8 сентября петербуржцы выбирали не только за губернатора, но и депутатов в 109 муниципальных советах. Если результаты выборов губернатора уже оглашены - горизбирком утвердил окончательную победу Беглова с результатом в 64,4%, то итоги выборов муниципальных депутатов обернулись длительным скандалом.
Ночью после выборов 8 сентября кандидат от "Яблока" Полина Костылева проходила в муниципальный совет округа 53 муниципального образования "Екатерингофский". Когда комиссия УИК-53 огласила результаты подсчета голосов, выходило, что Костылева выигрывала у преследователя Алексея Васильева из "Единой России" один голос (428 против 427). Однако по заявлению одного из кандидатов (Би-би-си пока не удалось проверить, какого именно), в УИКе инициировали пересчет голосов - ни наблюдателям, ни Костылевой об этом не сказали.
У Костылевой есть сомнения по поводу законности пересчета, поскольку его основанием послужила жалоба одного из кандидатов, которая не была отражена в предыдущем протоколе.
После пересчета голосов вечером 9 сентября она перестала проходить в муниципальный совет: голосов за девушку оказалось 426, а за ее соперника Васильева - уже 468.
В момент пересчета голосов на участке появились молодые люди, которые мешали оппозиционным кандидатам, наблюдателям и журналистам фиксировать пересчет. Позже оказалось, что все они чеченцы: руководитель представительства главы Чечни в СЗФО Ислам Хизриев рассказал "Фонтанке", что это была его личная просьба к землякам - чтобы показать, что петербургские чеченцы готовы помогать родному городу.
Как пишет "Коммерсант", кандидаты утверждают, что комиссия не принимала от них жалобы и отказывалась предоставить копии листов учета голосов. Они требуют, чтобы повторный подсчет голосов аннулировали.
В горизбиркоме корреспонденту Би-би-си отказались комментировать заявления кандидатов.
Monday, September 16, 2019
Thursday, September 5, 2019
习近平对全国道德模范表彰活动作出重要指示
新华社北京9月5日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对全国道德模范表彰活动作出重要指示，向受表彰的全国道德模范致以热烈的祝贺。
习近平指出，在新中国成立70周年之际，中央文明委评选表彰新一届全国道德模范，这对倡导好风尚、弘扬正能量、促进全社会向上向善具有十分重要的意义。
习近平强调，全国道德模范体现了热爱祖国、奉献人民的家国情怀，自强不息、砥砺前行的奋斗精神，积极进取、崇德向善的高尚情操。要广泛宣传道德模范的先进事迹，弘扬道德模范高尚品格，引导人们向道德模范学习，争做崇高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者。要培育和践行社会主义核心价值观，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，深化群众性精神文明创建活动，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，让社会主义道德的阳光温暖人间，让文明的雨露滋润社会，为奋进新时代、共筑中国梦提供强大精神力量和道德支撑。
第七届全国道德模范座谈会5日上午在京举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁会见了受表彰代表。
中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明参加会见并在座谈会上宣读了习近平重要指示。随后，他在讲话中表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，聚焦培养担当民族复兴大任的时代新人，充分发挥榜样力量，广泛开展道德实践活动，加强青少年思想道德建设，让典型模范不断涌现，让文明新风吹遍每个角落。
座谈会上宣读了表彰决定，张富清等58位同志被授予第七届全国道德模范荣誉称号，张佳鑫等257位同志被授予第七届全国道德模范提名奖。第七届全国助人为乐模范、湖北省军区武汉第七离职干部休养所离休干部马旭，第七届全国敬业奉献模范、四川航空集团有限责任公司飞行员刘传健，第六届全国敬业奉献模范、浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科主任姚玉峰，以及有关方面负责同志分别发言。
习近平指出，在新中国成立70周年之际，中央文明委评选表彰新一届全国道德模范，这对倡导好风尚、弘扬正能量、促进全社会向上向善具有十分重要的意义。
习近平强调，全国道德模范体现了热爱祖国、奉献人民的家国情怀，自强不息、砥砺前行的奋斗精神，积极进取、崇德向善的高尚情操。要广泛宣传道德模范的先进事迹，弘扬道德模范高尚品格，引导人们向道德模范学习，争做崇高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者。要培育和践行社会主义核心价值观，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，深化群众性精神文明创建活动，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，让社会主义道德的阳光温暖人间，让文明的雨露滋润社会，为奋进新时代、共筑中国梦提供强大精神力量和道德支撑。
第七届全国道德模范座谈会5日上午在京举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁会见了受表彰代表。
中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明参加会见并在座谈会上宣读了习近平重要指示。随后，他在讲话中表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，聚焦培养担当民族复兴大任的时代新人，充分发挥榜样力量，广泛开展道德实践活动，加强青少年思想道德建设，让典型模范不断涌现，让文明新风吹遍每个角落。
座谈会上宣读了表彰决定，张富清等58位同志被授予第七届全国道德模范荣誉称号，张佳鑫等257位同志被授予第七届全国道德模范提名奖。第七届全国助人为乐模范、湖北省军区武汉第七离职干部休养所离休干部马旭，第七届全国敬业奉献模范、四川航空集团有限责任公司飞行员刘传健，第六届全国敬业奉献模范、浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科主任姚玉峰，以及有关方面负责同志分别发言。
Tuesday, August 27, 2019
На авиасалоне МАКС покажут истребитель пятого поколения
Международный авиакосмический салон в 2019 году - третий такой смотр для России в условиях санкций. Также это будет первый салон, на котором Россия представит новый самолет МС-21 в полете. В то же время у салона впервые появилась страна-партнер, и это не Франция или США, а Китай. Что ещё нового будет на российском салоне?
Среднемагистральный самолет МС-21 начали разрабатывать еще в 2008 году. Его запуск несколько раз откладывался. В итоге торжественная выкатка лайнера произошла только в 2016-м. На авиасалоне в этом году будут представлены все три построенных опытных экземпляра МС-21-300. Одна машина участвует в летной программе, вторая - расположится в статической экспозиции гражданской техники, третья, с пассажирским салоном, будет стоять отдельно.
Сейчас МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний по российским нормам. В этом году должен подняться в воздух четвертый экземпляр самолета. Одновременно исполнитель программы - корпорация "Иркут" - развертывает серийное производство лайнера для поставки первым заказчикам. В основном это российские перевозчики - "Аэрофлот", "Nordwind Airlines", "Ираэро", "Red Wings Airlines", "Ангара", "Алроса", а также лизинговые компании "ВЭБ-Лизинг", "Ильюшин Финанс" и другие.
Полноразмерный макет кабины и салона китайско-российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929
В этом году впервые авиасалон будет не только российским, но и отчасти китайским - эта страна стала официальным партнером смотра. В МАКСе будет участвовать 20 компаний из Китая. Одним из самых интересных экспонатов салона должен стать полноразмерный макет кабины лайнера CR929. Это широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая.
В июне 2018 российская ОАК и китайская СОМАС сообщили, что договорились по основным геометрическим характеристикам воздушного судна: размаху и форме крыла и оперения, длине фюзеляжа, расположению двигателей, шасси и дверей.
Правда, макет кабины и пассажирского салона этого самолета уже показывали публике - в ноябре 2018 года на Airshow China в городе Чжухай.
Как сообщает ОАК, истребитель пятого поколения Су-57 на МАКСе впервые будет показан публике на статической площадке авиасалона. Он также примет участие в летной программе. В сообщении "Ростеха" уточняется, что это будет Су-57Э - то есть экспортный вариант машины.
О характеристиках Су-57Э подробно не сообщается. Однако обычно экспортные версии высокотехнологичных систем вооружений отличаются от тех, которые поставляют в российские войска, ограниченными возможностями.
Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ранее назывался Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разрабатывает ОКБ Сухого.
Среднемагистральный самолет МС-21 начали разрабатывать еще в 2008 году. Его запуск несколько раз откладывался. В итоге торжественная выкатка лайнера произошла только в 2016-м. На авиасалоне в этом году будут представлены все три построенных опытных экземпляра МС-21-300. Одна машина участвует в летной программе, вторая - расположится в статической экспозиции гражданской техники, третья, с пассажирским салоном, будет стоять отдельно.
Сейчас МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний по российским нормам. В этом году должен подняться в воздух четвертый экземпляр самолета. Одновременно исполнитель программы - корпорация "Иркут" - развертывает серийное производство лайнера для поставки первым заказчикам. В основном это российские перевозчики - "Аэрофлот", "Nordwind Airlines", "Ираэро", "Red Wings Airlines", "Ангара", "Алроса", а также лизинговые компании "ВЭБ-Лизинг", "Ильюшин Финанс" и другие.
Полноразмерный макет кабины и салона китайско-российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929
В этом году впервые авиасалон будет не только российским, но и отчасти китайским - эта страна стала официальным партнером смотра. В МАКСе будет участвовать 20 компаний из Китая. Одним из самых интересных экспонатов салона должен стать полноразмерный макет кабины лайнера CR929. Это широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет нового поколения, над которым совместно работают авиастроители России и Китая.
В июне 2018 российская ОАК и китайская СОМАС сообщили, что договорились по основным геометрическим характеристикам воздушного судна: размаху и форме крыла и оперения, длине фюзеляжа, расположению двигателей, шасси и дверей.
Правда, макет кабины и пассажирского салона этого самолета уже показывали публике - в ноябре 2018 года на Airshow China в городе Чжухай.
Как сообщает ОАК, истребитель пятого поколения Су-57 на МАКСе впервые будет показан публике на статической площадке авиасалона. Он также примет участие в летной программе. В сообщении "Ростеха" уточняется, что это будет Су-57Э - то есть экспортный вариант машины.
О характеристиках Су-57Э подробно не сообщается. Однако обычно экспортные версии высокотехнологичных систем вооружений отличаются от тех, которые поставляют в российские войска, ограниченными возможностями.
Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ранее назывался Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разрабатывает ОКБ Сухого.
Monday, August 19, 2019
日韩贸易争端 你需要知道的几件事
中美贸易战尚未达成协议，日本与韩国之间也爆发贸易纷争，且在短时间内迅速升级。这种关系不仅影响两国经济，也让他们的邻国中国与二者最重要的盟友美国十分关注。
8月8日，日本自7月来首次批准向韩国出口高科技材料。而在此之前，日本已经宣布对向韩国限制三种高科技材料的出口，并将从本月28日起将韩国从信任贸易伙伴白名单中移除。
日本限制的高科技材料在韩国主要用于半导体及智能手机屏幕的生产，业界预料此举将极大打击三星等韩国重要企业及支柱行业。
一些韩国人对此十分愤怒，将责任归咎于日本。韩国总统文在寅8日表示，日本破坏了对自由贸易秩序与国际分工的信任，批评这种做法会损害日本信誉。
韩国与日本1965年正式建立外交关系，建交文件涉及二战期间日本征用的韩国劳工赔偿问题。根据协议，日本向韩国赔偿价值3亿美元资金，并延长了2亿美元的低息贷款。协议同时指出，所有索赔已经得到“最终彻底解决”。
时任韩国总统朴正熙及其政府将这笔资金用在了韩国的工业建设中，但并非所有韩国人都对这个协议满意，不少二战受害者一直坚称协议无效。2018年底，韩国大法院裁定，几家日本公司须向二战期间被日本强制劳役的韩国人另外进行赔偿。
日本政府认为韩国此举破坏了两国建交文件协议。但韩国法院认为，劳工受害者可以以反人类罪提起诉讼，向“与殖民统治直接有关的日本企业”索赔，而两国协议中没有涉及此类诉讼权利的规定。
今年七月，日本政府针对韩国支柱产业所需材料出台出口限制。日本称此举是因为出口至韩国的相关敏感材料出现“管理不当”等问题，且与国家安全有关。日本媒体报道称，发现敏感材料氟化氢出口至韩国后有部分再被转运至朝鲜，而韩国政府则表示韩国一贯严格执行安理会涉朝决议，严格限制向第三国非法输出战略物资。
天普大学（Temple University）日本校区现代亚洲研究院主任罗伯特·杜加里克（Robert Dujarric）称，应该没有人认为日本的出口限制与韩国法院的判决无关。
氟化氢可用于生产化学性武器，也是生产智能手机与芯片的重要材料。除氟化氢外，日本限制的三种产品还包括光致抗蚀剂与氟聚酰亚胺。
8月8日，日本自7月来首次批准向韩国出口高科技材料。而在此之前，日本已经宣布对向韩国限制三种高科技材料的出口，并将从本月28日起将韩国从信任贸易伙伴白名单中移除。
日本限制的高科技材料在韩国主要用于半导体及智能手机屏幕的生产，业界预料此举将极大打击三星等韩国重要企业及支柱行业。
一些韩国人对此十分愤怒，将责任归咎于日本。韩国总统文在寅8日表示，日本破坏了对自由贸易秩序与国际分工的信任，批评这种做法会损害日本信誉。
韩国与日本1965年正式建立外交关系，建交文件涉及二战期间日本征用的韩国劳工赔偿问题。根据协议，日本向韩国赔偿价值3亿美元资金，并延长了2亿美元的低息贷款。协议同时指出，所有索赔已经得到“最终彻底解决”。
时任韩国总统朴正熙及其政府将这笔资金用在了韩国的工业建设中，但并非所有韩国人都对这个协议满意，不少二战受害者一直坚称协议无效。2018年底，韩国大法院裁定，几家日本公司须向二战期间被日本强制劳役的韩国人另外进行赔偿。
日本政府认为韩国此举破坏了两国建交文件协议。但韩国法院认为，劳工受害者可以以反人类罪提起诉讼，向“与殖民统治直接有关的日本企业”索赔，而两国协议中没有涉及此类诉讼权利的规定。
今年七月，日本政府针对韩国支柱产业所需材料出台出口限制。日本称此举是因为出口至韩国的相关敏感材料出现“管理不当”等问题，且与国家安全有关。日本媒体报道称，发现敏感材料氟化氢出口至韩国后有部分再被转运至朝鲜，而韩国政府则表示韩国一贯严格执行安理会涉朝决议，严格限制向第三国非法输出战略物资。
天普大学（Temple University）日本校区现代亚洲研究院主任罗伯特·杜加里克（Robert Dujarric）称，应该没有人认为日本的出口限制与韩国法院的判决无关。
氟化氢可用于生产化学性武器，也是生产智能手机与芯片的重要材料。除氟化氢外，日本限制的三种产品还包括光致抗蚀剂与氟聚酰亚胺。
Friday, August 9, 2019
英国年度猫咪大奖评选背后超感人故事
英国2019年度猫咪大奖本周在伦敦举行。该奖是由英国动物慈善机构猫咪收容所（The Cat Protection）组织举办的猫咪大奖。
我们先来看看那些获得提名的猫咪们都有那些感人故事？
威利在领养Monty 时已经知道自己将不久于人世。
但有了Monty的陪伴，使威利生命的最后几个月充满了欢乐和笑声。为此，威利的妻子奥利维亚对Monty感恩不尽。
这只猫叫Nala。Nala是埃德斯女士在女儿夏洛特7岁时给她的礼物。
夏洛特16岁那年，不幸得了一种罕见的脑癌。夏洛特在社交网站YouTube上分享自己的体会。她的爱猫Nala也成了社交媒体的“明星”。夏洛特19岁那年不幸离世，Nala也成了埃德斯女士痛失爱女后的安慰和陪伴。
JJ是诺瑞斯女士和丈夫比尔领养的一只花白猫。在诺瑞斯女士患癌期间，JJ几乎寸步不离的守在她身边，给诺瑞斯女士带来巨大心灵安慰和陪伴。
芬恩13岁那年被诊断为亚斯伯格症候群（Asperger syndrome，属自闭症一种）。就在他被诊断后不久，父亲又不幸去世，令芬恩病情加重。
但流浪猫Jeffree彻底改变了芬恩的世界。在遇到Jeffree不到1个小时，芬恩开始出现转机。芬恩的世界不能没有Jeffree.。Jeffree让芬恩的生活有了新意义。
8岁男孩芬利有自闭症，这让他的日常生活极富挑战性。但自从有小猫Chi 之后，生活从此发生了转变。芬利开始和其他孩子交往。Chi充当了芬利和别人社交的“大使”。
查理14岁时遭到抢劫，从此他性情大变，不敢一人外出。但自从领养了小猫Cisco后, 查理开始增加信心。两年后查理终于恢复了正常。
23岁的玛西娅有植物神经功能紊乱病。犯病时她可能会出现昏厥和癫痫，而且发作前毫无征兆。幸亏她的爱猫Jack有预感，会及时跑到她父母身边报警。
我们先来看看那些获得提名的猫咪们都有那些感人故事？
威利在领养Monty 时已经知道自己将不久于人世。
但有了Monty的陪伴，使威利生命的最后几个月充满了欢乐和笑声。为此，威利的妻子奥利维亚对Monty感恩不尽。
这只猫叫Nala。Nala是埃德斯女士在女儿夏洛特7岁时给她的礼物。
夏洛特16岁那年，不幸得了一种罕见的脑癌。夏洛特在社交网站YouTube上分享自己的体会。她的爱猫Nala也成了社交媒体的“明星”。夏洛特19岁那年不幸离世，Nala也成了埃德斯女士痛失爱女后的安慰和陪伴。
JJ是诺瑞斯女士和丈夫比尔领养的一只花白猫。在诺瑞斯女士患癌期间，JJ几乎寸步不离的守在她身边，给诺瑞斯女士带来巨大心灵安慰和陪伴。
芬恩13岁那年被诊断为亚斯伯格症候群（Asperger syndrome，属自闭症一种）。就在他被诊断后不久，父亲又不幸去世，令芬恩病情加重。
但流浪猫Jeffree彻底改变了芬恩的世界。在遇到Jeffree不到1个小时，芬恩开始出现转机。芬恩的世界不能没有Jeffree.。Jeffree让芬恩的生活有了新意义。
8岁男孩芬利有自闭症，这让他的日常生活极富挑战性。但自从有小猫Chi 之后，生活从此发生了转变。芬利开始和其他孩子交往。Chi充当了芬利和别人社交的“大使”。
查理14岁时遭到抢劫，从此他性情大变，不敢一人外出。但自从领养了小猫Cisco后, 查理开始增加信心。两年后查理终于恢复了正常。
23岁的玛西娅有植物神经功能紊乱病。犯病时她可能会出现昏厥和癫痫，而且发作前毫无征兆。幸亏她的爱猫Jack有预感，会及时跑到她父母身边报警。
Wednesday, July 31, 2019
В Киеве призвали убивать всех воевавших за Донбасс
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал решить конфликт в Донбассе "жестким" путем. По его словам, вести переговоры с Россией в этом случае не придется.
Голомша заявил в эфире телеканала "112 Украина", что внешняя и внутренняя политика Киева должны быть более жесткими. Так, пояснил замгенпрокурора, самым эффективным способом урегулирования ситуации в Донбассе является "милитарный путь".
В связи с этим Голомша заявил, что нужно убивать всех, кто взял в руки оружие против Украины. "Если коллаборанты — то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия", — сказал заслуженный юрист Украины
В 2014 году Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. В ответ на это официальные власти страны начали военную операцию против сепаратистских областей.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Банк России разработал требования к негосударственным пенсионным фондам при взаимодействии с клиентами. Речь шла о том, что НПФ будут обязаны предупреждать своих клиентов о рисках, связанных с инвестированием или размещением пенсионных накоплений, предоставлять данные о доходности фонда в прошлых периодах и другую информацию.
Кроме того, Центробанк потребовал, чтобы в базовый стандарт была включена обязанность НПФ сообщать клиенту о последствиях досрочного перехода в другой фонд. Поводом для соответствующих мер послужили несколько тысяч жалоб на НПФ, поступивших в регулятор. Главным образом россиян возмущало, что фонды заключали договоры с ними без их ведома или не предупреждали о потере инвестиционного дохода при переходе в другой негосударственный пенсионный фонд.
Голомша заявил в эфире телеканала "112 Украина", что внешняя и внутренняя политика Киева должны быть более жесткими. Так, пояснил замгенпрокурора, самым эффективным способом урегулирования ситуации в Донбассе является "милитарный путь".
В связи с этим Голомша заявил, что нужно убивать всех, кто взял в руки оружие против Украины. "Если коллаборанты — то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия", — сказал заслуженный юрист Украины
В 2014 году Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. В ответ на это официальные власти страны начали военную операцию против сепаратистских областей.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". Москва все обвинения отвергает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Банк России разработал требования к негосударственным пенсионным фондам при взаимодействии с клиентами. Речь шла о том, что НПФ будут обязаны предупреждать своих клиентов о рисках, связанных с инвестированием или размещением пенсионных накоплений, предоставлять данные о доходности фонда в прошлых периодах и другую информацию.
Кроме того, Центробанк потребовал, чтобы в базовый стандарт была включена обязанность НПФ сообщать клиенту о последствиях досрочного перехода в другой фонд. Поводом для соответствующих мер послужили несколько тысяч жалоб на НПФ, поступивших в регулятор. Главным образом россиян возмущало, что фонды заключали договоры с ними без их ведома или не предупреждали о потере инвестиционного дохода при переходе в другой негосударственный пенсионный фонд.
Tuesday, July 23, 2019
चंद्रयान 2 सफल रहा तो भारत को क्या मिलेगा
आज यानी सोमवार को दोपहर बाद 2.43 बजे चंद्रयान की यात्रा शुरू होगी. इस मिशन में एक हफ़्ते की देरी GSLV-MkIII रॉकेट के इंजन में लीक होने के कारण हुई थी. यही रॉकेट चंद्रयान को अतरिक्ष में लेकर जाएगा.
जब बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप से एक रॉकेट आज चंद्रयान-2 को लेकर अपनी यात्रा शुरू करेगा तो यह भारत के अंतरिक्ष में बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी चांद के पार ले जाएगा.
भारत का चाँद पर यह दूसरा मिशन है. भारत चाँद पर तब अपना मिशन भेज रहा है जब अपोलो 11 के चाँद मिशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है.
भारत का चंद्रयान-2 चाँद के अपरिचित दक्षिणी ध्रुव पर सितंबर के पहले हफ़्ते में लैंड करेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि चाँद का यह इलाक़ा काफ़ी जटिल है. वैज्ञानिकों के अनुसार यहां पानी और जीवाश्म मिल सकते हैं.
मुंबई स्थित थिंक टैंक गेटवे हाउस में 'स्पेस एंड ओशन स्टडीज' प्रोग्राम के एक रिसर्चर चैतन्य गिरी ने वॉशिगंटन पोस्ट से कहा है, ''चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई अंतरिक्षयान पहली बार उतरेगा. इस मिशन में लैंडर का नाम विक्रम दिया गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान है. विक्रम भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के पहले प्रमुख के नाम पर रखा गया है.
लैंडर वो है जिसके ज़रिए चंद्रयान पहुंचेगा और और रोवर का मतलब उस वाहन से है जो चाँद पर पहुंचने के बाद वहां की चीज़ों को समझेगा. मतलब लैंडर रोवर को लेकर पहुंचेगा.
इसरो का कहना है कि अगर यह मिशन सफल होता है तो चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी और यह भारत के साथ पूरी मानवता के हक़ में होगा.
इसरो प्रमुख के सिवन ने एनडीटीवी से कहा है कि विक्रम के लिए लैंड करते वक़्त 15 मिनट का वो वक़्त काफ़ी जटिल है और इतने जटिल मिशन को कभी अंजाम तक इसरो ने नहीं पहुंचाया है.
भारत ने इससे पहले चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया था. यह भी चाँद पर पानी की खोज में निकला था. भारत ने 1960 के दशक में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यह काफ़ी ऊपर है.
2022 तक भारत चाँद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना पर काम कर रहा है. अंतरिक्ष विज्ञान पर किताब लिखने वाले मार्क विटिंगटन ने सीएनएन से कहा है, ''भारत ने फ़ैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इससे वो अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा. भारत को यह अहसास है कि अंतरिक्ष में कई कार्यक्रमों को अब बढ़ाने का वक़्त आ गया है.''
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आलोचना भी होती है कि क्या एक विकासशील देश को देश के संसाधनों को अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च करना चाहिए जहां लाखों लोग भूख और ग़रीबी से जूझ रहे हैं.
विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कहा जाता है और उन्होंने इन आलोचनाओं के जवाब में कहा था, ''अंतरिक्ष प्रोग्राम का देश और लोगों की बेहतरी में सार्थक योगदान है. भारत को चाहिए कि समाज और लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करे.''
भारत के पहले मार्स सैटलाइट की लागत स्पेस विज्ञान पर बनी फ़िल्म ग्रैविटी से भी कम थी. चंद्रयान-2 की लागत 14.1 करोड़ डॉलर है जो कि अमरीका के अपोलो प्रोग्राम की लागत 25 अरब डॉलर से कम है.
चंद्रयान-2 भारत की चाँद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश है. इससे पहले यह काम रूस, अमरीका और चीन कर चुका है. चार टन के इस अंतरिक्षयान में एक लूनर ऑर्बिटर है. इसके साथ ही एक लैंडर और एक रोवर है.
चाँद को लेकर दुनिया भर में खोज जारी है. चंद्रयान-1 जब 2008 में लॉन्च किया गया था तो उसने इस बात की पुष्टि की थी कि चाँद पर पानी है लेकिन चाँद की सतह पर नहीं उतर पाया था. चंद्रयान-2 के बाद भारत 2022 में चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना पर काम कर रहा है.
इसरो ने चंद्रयान-2 पर कहा है, ''हम वहां की चट्टानों को देख कर उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिज तत्वों को खोजने का प्रयास करेगें. इसके साथ ही वहां पानी होने के संकेतो की भी तलाश करेगें और चांद की बाहरी परत की भी जांच करेंगे.''
चंद्रयान-2 के हिस्से ऑर्बिटर और लैंडर पृथ्वी से सीधे संपर्क करेंगे लेकिन रोवर सीधे संवाद नहीं कर पाएगा. ये 10 साल में चांद पर जाने वाला भारत का दूसरा मिशन है.
चंद्रयान-1 चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला मिशन था. ये मिशन लगभग एक साल (अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 तक) था. चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था.
ये आठ नवंबर 2008 को चंद्रमा पर पहुंच गया था. इस चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे. तत्कालीन इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन पर संतोष जताया था.
उन्होंने बताया था कि चंद्रयान को चंद्रमा के कक्ष में जाना था, कुछ मशीनरी स्थापित करनी थी. भारत का झंडा लगाना था और आंकड़े भेजने थे और चंद्रयान ने इसमें से सारे काम लगभग पूरे कर लिए हैं.
चंद्रयान 1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान-2 को भेजा जा रहा है. चंद्रयान-1 के खोजे गए पानी के अणुओं के साक्ष्यों के बाद आगे चांद की सतह पर, सतह के नीचे और बाहरी वातावरण में पानी के अणुओं के वितरण की सीमा का अध्ययन करने की ज़रूरत है.
कोई यह पूछ सकता है कि जोखिम होने पर भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ही चंद्रयान क्यों उतरा जा रहा है और चांद में खोज के लिए जाने वाले मिशन के लिए ये ध्रुव महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं.
दरअसल, चंद्रमा का दक्षिणी धुव्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई. यहां कुछ नया मिलने की संभावना हैं. इस इलाके का अधिकतर हिस्सा छाया में रहता है और सूरज की किरणें न पड़ने से यहां बहुत ज़्यादा ठंड रहती है.
वैज्ञानिकों का अंदाज़ा है कि हमेशा छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी और खनिज होने की संभावना हो सकती है. हाल में किए गए कुछ ऑर्बिट मिशन में भी इसकी पुष्टि हुई है.
पानी की मौजूदगी चांद के दक्षिणी धुव्र पर भविष्य में इंसान की उपस्थिति के लिए फायदेमंद हो सकती है. यहां की सतह की जांच ग्रह के निर्माण को और गहराई से समझने में भी मदद कर सकती है. साथ ही भविष्य के मिशनों के लिए संसाधन के रूप में इसके इस्तेमाल की क्षमता का पता चल सकता है.
जब बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप से एक रॉकेट आज चंद्रयान-2 को लेकर अपनी यात्रा शुरू करेगा तो यह भारत के अंतरिक्ष में बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी चांद के पार ले जाएगा.
भारत का चाँद पर यह दूसरा मिशन है. भारत चाँद पर तब अपना मिशन भेज रहा है जब अपोलो 11 के चाँद मिशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है.
भारत का चंद्रयान-2 चाँद के अपरिचित दक्षिणी ध्रुव पर सितंबर के पहले हफ़्ते में लैंड करेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि चाँद का यह इलाक़ा काफ़ी जटिल है. वैज्ञानिकों के अनुसार यहां पानी और जीवाश्म मिल सकते हैं.
मुंबई स्थित थिंक टैंक गेटवे हाउस में 'स्पेस एंड ओशन स्टडीज' प्रोग्राम के एक रिसर्चर चैतन्य गिरी ने वॉशिगंटन पोस्ट से कहा है, ''चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई अंतरिक्षयान पहली बार उतरेगा. इस मिशन में लैंडर का नाम विक्रम दिया गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान है. विक्रम भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के पहले प्रमुख के नाम पर रखा गया है.
लैंडर वो है जिसके ज़रिए चंद्रयान पहुंचेगा और और रोवर का मतलब उस वाहन से है जो चाँद पर पहुंचने के बाद वहां की चीज़ों को समझेगा. मतलब लैंडर रोवर को लेकर पहुंचेगा.
इसरो का कहना है कि अगर यह मिशन सफल होता है तो चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी और यह भारत के साथ पूरी मानवता के हक़ में होगा.
इसरो प्रमुख के सिवन ने एनडीटीवी से कहा है कि विक्रम के लिए लैंड करते वक़्त 15 मिनट का वो वक़्त काफ़ी जटिल है और इतने जटिल मिशन को कभी अंजाम तक इसरो ने नहीं पहुंचाया है.
भारत ने इससे पहले चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया था. यह भी चाँद पर पानी की खोज में निकला था. भारत ने 1960 के दशक में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यह काफ़ी ऊपर है.
2022 तक भारत चाँद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना पर काम कर रहा है. अंतरिक्ष विज्ञान पर किताब लिखने वाले मार्क विटिंगटन ने सीएनएन से कहा है, ''भारत ने फ़ैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इससे वो अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा. भारत को यह अहसास है कि अंतरिक्ष में कई कार्यक्रमों को अब बढ़ाने का वक़्त आ गया है.''
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आलोचना भी होती है कि क्या एक विकासशील देश को देश के संसाधनों को अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च करना चाहिए जहां लाखों लोग भूख और ग़रीबी से जूझ रहे हैं.
विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कहा जाता है और उन्होंने इन आलोचनाओं के जवाब में कहा था, ''अंतरिक्ष प्रोग्राम का देश और लोगों की बेहतरी में सार्थक योगदान है. भारत को चाहिए कि समाज और लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करे.''
भारत के पहले मार्स सैटलाइट की लागत स्पेस विज्ञान पर बनी फ़िल्म ग्रैविटी से भी कम थी. चंद्रयान-2 की लागत 14.1 करोड़ डॉलर है जो कि अमरीका के अपोलो प्रोग्राम की लागत 25 अरब डॉलर से कम है.
चंद्रयान-2 भारत की चाँद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश है. इससे पहले यह काम रूस, अमरीका और चीन कर चुका है. चार टन के इस अंतरिक्षयान में एक लूनर ऑर्बिटर है. इसके साथ ही एक लैंडर और एक रोवर है.
चाँद को लेकर दुनिया भर में खोज जारी है. चंद्रयान-1 जब 2008 में लॉन्च किया गया था तो उसने इस बात की पुष्टि की थी कि चाँद पर पानी है लेकिन चाँद की सतह पर नहीं उतर पाया था. चंद्रयान-2 के बाद भारत 2022 में चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना पर काम कर रहा है.
इसरो ने चंद्रयान-2 पर कहा है, ''हम वहां की चट्टानों को देख कर उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिज तत्वों को खोजने का प्रयास करेगें. इसके साथ ही वहां पानी होने के संकेतो की भी तलाश करेगें और चांद की बाहरी परत की भी जांच करेंगे.''
चंद्रयान-2 के हिस्से ऑर्बिटर और लैंडर पृथ्वी से सीधे संपर्क करेंगे लेकिन रोवर सीधे संवाद नहीं कर पाएगा. ये 10 साल में चांद पर जाने वाला भारत का दूसरा मिशन है.
चंद्रयान-1 चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला मिशन था. ये मिशन लगभग एक साल (अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 तक) था. चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था.
ये आठ नवंबर 2008 को चंद्रमा पर पहुंच गया था. इस चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे. तत्कालीन इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन पर संतोष जताया था.
उन्होंने बताया था कि चंद्रयान को चंद्रमा के कक्ष में जाना था, कुछ मशीनरी स्थापित करनी थी. भारत का झंडा लगाना था और आंकड़े भेजने थे और चंद्रयान ने इसमें से सारे काम लगभग पूरे कर लिए हैं.
चंद्रयान 1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान-2 को भेजा जा रहा है. चंद्रयान-1 के खोजे गए पानी के अणुओं के साक्ष्यों के बाद आगे चांद की सतह पर, सतह के नीचे और बाहरी वातावरण में पानी के अणुओं के वितरण की सीमा का अध्ययन करने की ज़रूरत है.
कोई यह पूछ सकता है कि जोखिम होने पर भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ही चंद्रयान क्यों उतरा जा रहा है और चांद में खोज के लिए जाने वाले मिशन के लिए ये ध्रुव महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं.
दरअसल, चंद्रमा का दक्षिणी धुव्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई. यहां कुछ नया मिलने की संभावना हैं. इस इलाके का अधिकतर हिस्सा छाया में रहता है और सूरज की किरणें न पड़ने से यहां बहुत ज़्यादा ठंड रहती है.
वैज्ञानिकों का अंदाज़ा है कि हमेशा छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी और खनिज होने की संभावना हो सकती है. हाल में किए गए कुछ ऑर्बिट मिशन में भी इसकी पुष्टि हुई है.
पानी की मौजूदगी चांद के दक्षिणी धुव्र पर भविष्य में इंसान की उपस्थिति के लिए फायदेमंद हो सकती है. यहां की सतह की जांच ग्रह के निर्माण को और गहराई से समझने में भी मदद कर सकती है. साथ ही भविष्य के मिशनों के लिए संसाधन के रूप में इसके इस्तेमाल की क्षमता का पता चल सकता है.
Wednesday, July 3, 2019
В Солсбери заявили о кибератаках из-за границы после
Серверы и аккаунты администрации британского Солсбери подверглись массированным кибератакам из-за границы вскоре после отравления Сергея Скрипаля, заявил Би-би-си исполнительный директор Уилтширского совета Алистер Каннингем. По его словам, атаки продолжаются уже больше года, под удар попала и IT-система местной полиции.
"Как только мы попали в заголовки новостей, число кибератак на нашу систему возросло в десятки раз. Это были попытки пробить наш Firewall [система сетевой защиты - прим. Би-би-си], зайти во внутреннюю сеть, подобрать пароли к электронной почте сотрудников. В самые горячие дни мы получали по 90 тысяч атак в день", - отметил Каннингем в эксклюзивном интервью Русской службе Би-би-си после заседания парламентской комиссии по обороне.
IT-системы полиции Солсбери тоже оказались под ударом, потому что они используют компьютерные ресурсы местной администрации, отметил чиновник.
По оценке Центра правительственной связи Великобритании, 90% этих атак шли из-за пределов Британии и были хорошо скоординированы. Последний всплеск онлайн-атак на серверы администрации Солсбери произошел сразу после встречи премьер-министра Британии Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным, говорят специалисты, но эта серия кибернападений была относительно слабой.
Первые атаки на киберсети администрации Солсбери были такими сильными и массовыми, что местной администрации пришлось срочно просить о помощи Центр правительственной связи Великобритании, известный под аббревиатурой GCHQ.
IT-специалисты предприняли меры по стабилизации работы интранета (внутренней сети обмена информацией) властей Солсбери. Но главной проблемой было не допустить проникновения в систему извне.
"Нам сказали проводить совещания в стерильной обстановке. То есть по сути по старинке - без мобильников и прочих высокотехнологичных штук. Просили снимать и запирать в сейф даже разные устройства, работающие через Bluetooth. Например, шагомеры и фитнес-браслеты," - рассказывает Каннингем.
Обмен электронными письмами и сообщениями продолжался, но велся только с корпоративных компьютеров через внутреннюю сеть. Доступ к этим ресурсам через личные планшеты и телефоны был запрещен, рассказывает чиновник.
По мнению GCHQ, кибератаки могли иметь две цели: либо существенно затормозить работу местных властей, либо скрытно проникнуть во внутренние ресурсы, особенно в базы обмена информацией полиции.
По данным британских специалистов по кибербезопасности, большая часть атак хакеров произошла в первые 5 месяцев после отравления Сергея Скрипаля. Затем их активность заметно снизилась, но всплеск случался каждый раз после того, как Солсбери снова упоминался в новостях.
Власти Солсбери оказались в эпицентре внимания после того, как в этом городе в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ и двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.
От контакта с "Новичком" серьезно пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли, а также два жителя соседнего с Солсбери городка Эймсбери - Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась.
Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества класса "Новичок" . Российские власти последовательно отвергают эти обвинения.
"Как только мы попали в заголовки новостей, число кибератак на нашу систему возросло в десятки раз. Это были попытки пробить наш Firewall [система сетевой защиты - прим. Би-би-си], зайти во внутреннюю сеть, подобрать пароли к электронной почте сотрудников. В самые горячие дни мы получали по 90 тысяч атак в день", - отметил Каннингем в эксклюзивном интервью Русской службе Би-би-си после заседания парламентской комиссии по обороне.
IT-системы полиции Солсбери тоже оказались под ударом, потому что они используют компьютерные ресурсы местной администрации, отметил чиновник.
По оценке Центра правительственной связи Великобритании, 90% этих атак шли из-за пределов Британии и были хорошо скоординированы. Последний всплеск онлайн-атак на серверы администрации Солсбери произошел сразу после встречи премьер-министра Британии Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным, говорят специалисты, но эта серия кибернападений была относительно слабой.
Первые атаки на киберсети администрации Солсбери были такими сильными и массовыми, что местной администрации пришлось срочно просить о помощи Центр правительственной связи Великобритании, известный под аббревиатурой GCHQ.
IT-специалисты предприняли меры по стабилизации работы интранета (внутренней сети обмена информацией) властей Солсбери. Но главной проблемой было не допустить проникновения в систему извне.
"Нам сказали проводить совещания в стерильной обстановке. То есть по сути по старинке - без мобильников и прочих высокотехнологичных штук. Просили снимать и запирать в сейф даже разные устройства, работающие через Bluetooth. Например, шагомеры и фитнес-браслеты," - рассказывает Каннингем.
Обмен электронными письмами и сообщениями продолжался, но велся только с корпоративных компьютеров через внутреннюю сеть. Доступ к этим ресурсам через личные планшеты и телефоны был запрещен, рассказывает чиновник.
По мнению GCHQ, кибератаки могли иметь две цели: либо существенно затормозить работу местных властей, либо скрытно проникнуть во внутренние ресурсы, особенно в базы обмена информацией полиции.
По данным британских специалистов по кибербезопасности, большая часть атак хакеров произошла в первые 5 месяцев после отравления Сергея Скрипаля. Затем их активность заметно снизилась, но всплеск случался каждый раз после того, как Солсбери снова упоминался в новостях.
Власти Солсбери оказались в эпицентре внимания после того, как в этом городе в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ и двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.
От контакта с "Новичком" серьезно пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли, а также два жителя соседнего с Солсбери городка Эймсбери - Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась.
Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества класса "Новичок" . Российские власти последовательно отвергают эти обвинения.
Monday, June 24, 2019
В Подмосковье откроется главная военная выставка года
Крупнейшая выставка вооружений и военной техники - Международный военно-технический форум «Армия-2019» - начнет свою работу 25 июня. В этом году форум пройдет уже в пятый раз. Организаторы рассчитывают, что он превзойдет своих предшественников по количеству представленных экспонатов и числу посетителей. «МК» изучил заявленные экспонаты и демонстрационную программу форума.
«Армия-2019» пройдет c 25 по 30 июня в Подмосковье на трех площадках — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.
В дополнение к основной экспозиции пройдут Международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2019» и специализированная экспозиция «Инновационный клуб». Научно-деловая программа объединяет более 140 совещаний и «круглых столов».
Как всегда «Армию-2019» украсит зрелищная демонстрационная программа.
С 25 по 27 июня форум будет открыт для специалистов. С 28 по 30 июня выставочные площадки открыты для массового посещения. В прошлом году форум «Армия-2018» посетили более миллиона человек.
Ожидается, что в первые дни работы форума на нем будут подписаны миллиардные контракты. Сообщалось, в частности, что Минобороны готово купить у промышленности десятки истребителей 5-го поколения Су-57, вертолеты Ми-28НМ, новые зенитные комплексы, корабли, бронетехнику.
Об участии в форуме заявили более 1500 предприятий и организаций. Они представят свыше 27 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники. Разработчики и производители оружия анонсировали, в частности, что представят на «Армии-2019» новые автоматы Калашникова, бронеавтомобили «Тигр-2», зенитные комплексы «Викинг», «Тор-Э2»
Как сообщил «Красной звезде» начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил генерал-полковник Иван Бувальцев, более 70 единиц стрелкового оружия будут продемонстрированы в Многофункциональном огневом центре парка «Патриот».
В разделе боевой экипировки покажут первый бронешлем, изготовленный из композитных материалов с использованием нанотехнологий. Шлем защищает бойца от пули из пистолета СР-1, имеющего высокую поражающую способность.
На аэродроме в Кубинке можно будет увидеть всю авиационную технику, которая стоит на вооружении Воздушно-космических сил. В том числе новейшие истребители Су-35С, воздушный командный пункт А-50У, модернизированные штурмовики Су-25СМЗ.
В небе покажут свое мастерство пилотажные группы ВКС - «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты». Запланированы полет ретротехники, включая самолеты времен Великой Отечественной.
Компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что на форуме «Армия-2019» ожидается более 100 иностранных делегаций. Свыше 30 иностранных делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Запланированы 70 переговоров и встреч с потенциальными покупателями российского оружия.
В компании-экспортере считают, что у новейшей российской военной техники хороший экспортный потенциал. Это относится к танку Т-14, боевой машине поддержки танков Т-15 («Армата»), боевым машинам пехоты БМП Б-11 на платформе «Курганец-25» и К-17 на платформе «Бумеранг».
Часть российского вооружения выпускается за рубежом по лицензии. Это, например, вертолет Ка-226Т и автоматы Калашникова АК203 (Индия), гранатометы «Нашшаб» (Иордания). «Рособоронэкспорт» готов продолжать эту практику.
«Оборонщики» покажут на «Армии-2019» самые передовые разработки. Так, концерн «Техмаш» анонсировал демонстрацию новейших выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости. Кроме того, компания покажет снаряды для самоходок калибра 125-мм «Свинец-2» и «Манго-М». Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам с динамической защитой. Бронепробиваемость снарядов увеличена более чем на 20%. Если штатный выстрел пробивает 230-мм броню, то «Манго-М» - 280 мм, а «Свинец-2» – 300 мм.
«Армия-2019» пройдет c 25 по 30 июня в Подмосковье на трех площадках — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.
В дополнение к основной экспозиции пройдут Международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2019» и специализированная экспозиция «Инновационный клуб». Научно-деловая программа объединяет более 140 совещаний и «круглых столов».
Как всегда «Армию-2019» украсит зрелищная демонстрационная программа.
С 25 по 27 июня форум будет открыт для специалистов. С 28 по 30 июня выставочные площадки открыты для массового посещения. В прошлом году форум «Армия-2018» посетили более миллиона человек.
Ожидается, что в первые дни работы форума на нем будут подписаны миллиардные контракты. Сообщалось, в частности, что Минобороны готово купить у промышленности десятки истребителей 5-го поколения Су-57, вертолеты Ми-28НМ, новые зенитные комплексы, корабли, бронетехнику.
Об участии в форуме заявили более 1500 предприятий и организаций. Они представят свыше 27 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники. Разработчики и производители оружия анонсировали, в частности, что представят на «Армии-2019» новые автоматы Калашникова, бронеавтомобили «Тигр-2», зенитные комплексы «Викинг», «Тор-Э2»
Как сообщил «Красной звезде» начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил генерал-полковник Иван Бувальцев, более 70 единиц стрелкового оружия будут продемонстрированы в Многофункциональном огневом центре парка «Патриот».
В разделе боевой экипировки покажут первый бронешлем, изготовленный из композитных материалов с использованием нанотехнологий. Шлем защищает бойца от пули из пистолета СР-1, имеющего высокую поражающую способность.
На аэродроме в Кубинке можно будет увидеть всю авиационную технику, которая стоит на вооружении Воздушно-космических сил. В том числе новейшие истребители Су-35С, воздушный командный пункт А-50У, модернизированные штурмовики Су-25СМЗ.
В небе покажут свое мастерство пилотажные группы ВКС - «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты». Запланированы полет ретротехники, включая самолеты времен Великой Отечественной.
Компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что на форуме «Армия-2019» ожидается более 100 иностранных делегаций. Свыше 30 иностранных делегаций возглавляют министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Запланированы 70 переговоров и встреч с потенциальными покупателями российского оружия.
В компании-экспортере считают, что у новейшей российской военной техники хороший экспортный потенциал. Это относится к танку Т-14, боевой машине поддержки танков Т-15 («Армата»), боевым машинам пехоты БМП Б-11 на платформе «Курганец-25» и К-17 на платформе «Бумеранг».
Часть российского вооружения выпускается за рубежом по лицензии. Это, например, вертолет Ка-226Т и автоматы Калашникова АК203 (Индия), гранатометы «Нашшаб» (Иордания). «Рособоронэкспорт» готов продолжать эту практику.
«Оборонщики» покажут на «Армии-2019» самые передовые разработки. Так, концерн «Техмаш» анонсировал демонстрацию новейших выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости. Кроме того, компания покажет снаряды для самоходок калибра 125-мм «Свинец-2» и «Манго-М». Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам с динамической защитой. Бронепробиваемость снарядов увеличена более чем на 20%. Если штатный выстрел пробивает 230-мм броню, то «Манго-М» - 280 мм, а «Свинец-2» – 300 мм.
Thursday, June 13, 2019
转转暗藏烟草交易，二手交易平台监管漏洞如何补？
中新经纬客户端6月13日电(常涛)二手交易平台出售违法、违规商品和信息的现象屡禁不止。近日，多名网友向中新经纬客户端反映，58集团旗下二手交易平台“转转”暗藏烟草交易。卖家通过输入“香yan”“免税”“口感”等模糊描述词躲避平台监管，发布违规商品。有律师指出，平台监管存在漏洞、处罚力度不够是该现象屡禁不止的主要原因。
事实上，此前转转平台多次被曝出有卖家出售色情服务(信息)、香烟、盗版影视资源等。彼时，转转客服中心回应称，平台会加强管理，做好屏蔽和清理工作。
中新经纬客户端发现，目前“香烟”“烟”“yan”“中华”等烟草关键词已被转转屏蔽，并提示“搜索结果可能涉及不符合相关法律法规和政策的内容，未予显示，但搜索“香yan”“口感”“免税”“(烟)”等关键词时，仍会出现香烟出售信息。
“物美价廉 中华 九五各种都有 机场免税正品 口感纯正”“各种各样的外yan 保真”“yan丝”……中新经纬客户端注意到，这些卖家描述烟草商品时用词模糊，有时会使用拼音代替。
根据《烟草专卖许可证管理办法》第四十条第二款的规定：除了取得烟草专卖生产企业许可证或者烟草专卖批发企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。
卖家：发三条被删两条，总有漏网之鱼
平台上一位香烟卖家对中新经纬客户端表示，转转禁止卖烟，检索到相关关键字词基本上会被秒删。“我们一般会找一些隐晦的词代替烟、香烟等，再配上香烟的图片就可以了。平台有时候依然可以过滤出来，但不是绝对，比如，我这次一共发布了三条信息，被删了两条，所以总有漏网之鱼。”上述卖家说。
中新经纬客户端注意到，去年11月，有消费者在消费保投诉称，自己在转转上买了假烟，但因为快递不允许退回，最后只能销毁。
今年3月，有消费者在某第三方投诉平台发帖称，“在转转购买空烟盒收藏，收货后却发现是一条烟。转转平台严禁卖烟，但该商家还在售卖。”
上述卖家表示，平台肯定有卖假烟的，但他出售的香烟走的是免税渠道，都有免税标签，可以扫码查真假。同时他提出，交易不能走转转渠道，只能微信转账。该卖家表示，“烟是违禁品，平台发现交易会被封号”。不过，也有卖家在商品描述里称，交易只能走转转担保交易。
转转担保交易与支付宝功能类似，走转转担保交易意味着交易必须在平台进行，买家将钱款打到平台，卖家选择面交或者快递发货，买家确认收货后，平台及时打款给卖家。走转转担保交易，也意味着如果后续货物、全款出现问题，双方均可以申请平台介入。
律师：应加大对违规商家的处罚力度
针对平台上有卖家出售烟草的行为，转转客服称，可在违规信息的商品页面点击“举报商品”并选择举报原因，进行描述和证据上传，平台查证后会做出严肃处理。
据了解，目前转转尚未开通客服热线。11日晚，中新经纬客户端对上述所售香烟商品进行了在线举报，截至发稿，所举报商品仍在售。
电子商务研究中心特约研究员、北京志霖律师事务所律师赵占领在接受中新经纬客户端采访时表示，二手交易平台上述违法违规行为屡禁不止的原因主要有两个：一、二手商品在平台上发布流程是先发布，后审查，这就给了一些不法卖家可乘之机，他们可以通过一些手段规避掉平台的关键词过滤系统；二、平台对于卖家发布违规违法商品的行为处罚力度不够，除了降权、下架商品、封号等措施外，还应通过设置不允许此类卖家再次入驻平台。
赵占领认为，解决上述问题，平台首先应完善自己的技术过滤系；其次，卖家发布商品信息后，平台应建立抽检、巡查机制，包括对用户的举报要及时处理；最后，平台对违规的卖家应加大处罚力度。
那么，消费者通过网络购买了假冒香烟又该如何维权？赵占领认为，虽然在网上出售香烟是违规的，但消费者在网络平台上购买香烟即意味着与卖家签订了买卖合同，合同本身是有效的，同样受法律保护，可以依法通过民事诉讼等途径维权。(中新经纬APP)
事实上，此前转转平台多次被曝出有卖家出售色情服务(信息)、香烟、盗版影视资源等。彼时，转转客服中心回应称，平台会加强管理，做好屏蔽和清理工作。
中新经纬客户端发现，目前“香烟”“烟”“yan”“中华”等烟草关键词已被转转屏蔽，并提示“搜索结果可能涉及不符合相关法律法规和政策的内容，未予显示，但搜索“香yan”“口感”“免税”“(烟)”等关键词时，仍会出现香烟出售信息。
“物美价廉 中华 九五各种都有 机场免税正品 口感纯正”“各种各样的外yan 保真”“yan丝”……中新经纬客户端注意到，这些卖家描述烟草商品时用词模糊，有时会使用拼音代替。
根据《烟草专卖许可证管理办法》第四十条第二款的规定：除了取得烟草专卖生产企业许可证或者烟草专卖批发企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。
卖家：发三条被删两条，总有漏网之鱼
平台上一位香烟卖家对中新经纬客户端表示，转转禁止卖烟，检索到相关关键字词基本上会被秒删。“我们一般会找一些隐晦的词代替烟、香烟等，再配上香烟的图片就可以了。平台有时候依然可以过滤出来，但不是绝对，比如，我这次一共发布了三条信息，被删了两条，所以总有漏网之鱼。”上述卖家说。
中新经纬客户端注意到，去年11月，有消费者在消费保投诉称，自己在转转上买了假烟，但因为快递不允许退回，最后只能销毁。
今年3月，有消费者在某第三方投诉平台发帖称，“在转转购买空烟盒收藏，收货后却发现是一条烟。转转平台严禁卖烟，但该商家还在售卖。”
上述卖家表示，平台肯定有卖假烟的，但他出售的香烟走的是免税渠道，都有免税标签，可以扫码查真假。同时他提出，交易不能走转转渠道，只能微信转账。该卖家表示，“烟是违禁品，平台发现交易会被封号”。不过，也有卖家在商品描述里称，交易只能走转转担保交易。
转转担保交易与支付宝功能类似，走转转担保交易意味着交易必须在平台进行，买家将钱款打到平台，卖家选择面交或者快递发货，买家确认收货后，平台及时打款给卖家。走转转担保交易，也意味着如果后续货物、全款出现问题，双方均可以申请平台介入。
律师：应加大对违规商家的处罚力度
针对平台上有卖家出售烟草的行为，转转客服称，可在违规信息的商品页面点击“举报商品”并选择举报原因，进行描述和证据上传，平台查证后会做出严肃处理。
据了解，目前转转尚未开通客服热线。11日晚，中新经纬客户端对上述所售香烟商品进行了在线举报，截至发稿，所举报商品仍在售。
电子商务研究中心特约研究员、北京志霖律师事务所律师赵占领在接受中新经纬客户端采访时表示，二手交易平台上述违法违规行为屡禁不止的原因主要有两个：一、二手商品在平台上发布流程是先发布，后审查，这就给了一些不法卖家可乘之机，他们可以通过一些手段规避掉平台的关键词过滤系统；二、平台对于卖家发布违规违法商品的行为处罚力度不够，除了降权、下架商品、封号等措施外，还应通过设置不允许此类卖家再次入驻平台。
赵占领认为，解决上述问题，平台首先应完善自己的技术过滤系；其次，卖家发布商品信息后，平台应建立抽检、巡查机制，包括对用户的举报要及时处理；最后，平台对违规的卖家应加大处罚力度。
那么，消费者通过网络购买了假冒香烟又该如何维权？赵占领认为，虽然在网上出售香烟是违规的，但消费者在网络平台上购买香烟即意味着与卖家签订了买卖合同，合同本身是有效的，同样受法律保护，可以依法通过民事诉讼等途径维权。(中新经纬APP)
Tuesday, May 28, 2019
欧洲议会选举：英国脱欧乱局导致社会更加分裂
在英国举行的5年一次的欧洲议会选举结果表明，目前英国脱欧僵局导致民意更加分裂。
2019年5月26日在英国举行的欧洲议会选举结果揭晓，奈杰尔·法拉奇（Nigel Farage）领导的脱欧党（Brexit Party）赢得最多席位。而反对脱欧的自由民主党获得了其次多的席位。长期执政的保守党和最大在野党工党的人选均遭受挫败。
围绕欧洲议会选举，英国正在进行两场不同的战斗，可谓两条战线。
一大阵营是在2016年英国退出欧盟全民公投中支持脱欧的人，他们中的许多人对英国脱欧未果感到失望。
对立的阵营，是那些投票支持英国留在欧盟内的人们，他们中的许多人希望，英国脱欧的决定有可能会被推翻，也许还可以举行第二次公投。
前者的战斗的结果是决定性的，也是人们普遍预料到的。后者相当混乱，但从现在到英国将于10月31日离开欧盟期间，可能会对有关英国脱欧的争论产生同样重要的影响。
很多脱欧派选民此前曾支持过法拉奇领导下的英国独立党。后来，他们在2017年英国大选中支持执政的保守党。
在刚结束的欧洲议会选举中，他们又大批转向法拉奇新成立的政党：英国脱欧党虽然刚成立6周，却取得了32%的得票率，对其支持率比2014年上次欧洲选举中的英国独立党高出5个百分点。
英国脱欧党这次在2016年公投中投票支持脱欧最多的地区的表现，远远好于之前投票支持留欧最多的地方。
因此，该党在伦敦 (仅18%)和苏格兰 (15%)的得票要低得多，这里多数人投票支持英国留欧。而相比之下，该党在英格兰其他地区 (36%)和威尔士 (32%)得票较多，这也是2016年脱欧派成功的基础地区。
执政的保守党遭当头一棒
由于这一巨大变化，保守党的得票率下降到只有9%。
从传统上，英国执政党政府在欧洲议会选举中的表现往往不佳，因为选民借此机会对政府的表现表达失望之情，但也不至于让反对党进入政府。
然而，这次保守党遭受的是当头一棒，结果不仅是此前在欧洲议会选举中最糟糕的，也是保守党在全英国选举中有史以来最差的表现。
这一结果似乎证实了民意调查的信息，即保守党已经失去了许多脱欧派选民的信心。
有分析人士认为，政客们已经开始对此做出反应，这据称促成了首相特蕾莎·梅5月25日宣布辞职程序。而许多想接替她的候选人认为，10月31日应该是英国退出欧盟的一个坚定而最后的最后期限。
欧洲选举结果将只是确保这场辩论继续下去。
自民党赢得留欧派选民支持
这次选举中的另一场大战是争取那些希望留在欧盟的英国选民支持。
在这场斗争中，英国自民党赢得了这场战斗，获得20%的选票，这是该党有史以来在欧洲议会选举中表现最好的一次，而最大的在野党工党只获得了14%的选票。
凯布尔领导的自民党不仅击败了工党，在2016年公投中支持留欧的地区，包括最引人注目的是在伦敦, 成功拔得头筹。
自民党也并不是唯一赞成举行第二次全民公投的政党。
绿党和苏格兰民族党都获得有史以来在欧洲议会选举中最好的表现，但他们的主要支持者也是来自留欧选民占绝对多数的地区。
工党的挫败和意见的分裂
对试图争取留欧派和脱欧派支持的工党来说，这次选举的结果是两派人士对该党的支持均大幅减少。
实际上，欧洲议会的选举结果证实选民们意见分裂。一些分析人士认为，英国选民在选择无协议脱欧和第二次公投之间，呈现两极分化。
分析认为，约35%的选民支持无协议脱欧的政党 ——英国退欧党和英国独立党。同样，大约35%的人支持要求举行第二次公投的3个政党中的一个——自民党、绿党和英国变革党。
欧洲议会选举结果显示，英国选民非但没有给出未来民意的明确结论，反而凸显了英国脱欧进程可能很难找到让绝大多数选民满意的结果。而保守党和工党的糟糕表现将不可避免地引发人们对国家两党制未来的质疑。
2019年5月26日在英国举行的欧洲议会选举结果揭晓，奈杰尔·法拉奇（Nigel Farage）领导的脱欧党（Brexit Party）赢得最多席位。而反对脱欧的自由民主党获得了其次多的席位。长期执政的保守党和最大在野党工党的人选均遭受挫败。
围绕欧洲议会选举，英国正在进行两场不同的战斗，可谓两条战线。
一大阵营是在2016年英国退出欧盟全民公投中支持脱欧的人，他们中的许多人对英国脱欧未果感到失望。
对立的阵营，是那些投票支持英国留在欧盟内的人们，他们中的许多人希望，英国脱欧的决定有可能会被推翻，也许还可以举行第二次公投。
前者的战斗的结果是决定性的，也是人们普遍预料到的。后者相当混乱，但从现在到英国将于10月31日离开欧盟期间，可能会对有关英国脱欧的争论产生同样重要的影响。
很多脱欧派选民此前曾支持过法拉奇领导下的英国独立党。后来，他们在2017年英国大选中支持执政的保守党。
在刚结束的欧洲议会选举中，他们又大批转向法拉奇新成立的政党：英国脱欧党虽然刚成立6周，却取得了32%的得票率，对其支持率比2014年上次欧洲选举中的英国独立党高出5个百分点。
英国脱欧党这次在2016年公投中投票支持脱欧最多的地区的表现，远远好于之前投票支持留欧最多的地方。
因此，该党在伦敦 (仅18%)和苏格兰 (15%)的得票要低得多，这里多数人投票支持英国留欧。而相比之下，该党在英格兰其他地区 (36%)和威尔士 (32%)得票较多，这也是2016年脱欧派成功的基础地区。
执政的保守党遭当头一棒
由于这一巨大变化，保守党的得票率下降到只有9%。
从传统上，英国执政党政府在欧洲议会选举中的表现往往不佳，因为选民借此机会对政府的表现表达失望之情，但也不至于让反对党进入政府。
然而，这次保守党遭受的是当头一棒，结果不仅是此前在欧洲议会选举中最糟糕的，也是保守党在全英国选举中有史以来最差的表现。
这一结果似乎证实了民意调查的信息，即保守党已经失去了许多脱欧派选民的信心。
有分析人士认为，政客们已经开始对此做出反应，这据称促成了首相特蕾莎·梅5月25日宣布辞职程序。而许多想接替她的候选人认为，10月31日应该是英国退出欧盟的一个坚定而最后的最后期限。
欧洲选举结果将只是确保这场辩论继续下去。
自民党赢得留欧派选民支持
这次选举中的另一场大战是争取那些希望留在欧盟的英国选民支持。
在这场斗争中，英国自民党赢得了这场战斗，获得20%的选票，这是该党有史以来在欧洲议会选举中表现最好的一次，而最大的在野党工党只获得了14%的选票。
凯布尔领导的自民党不仅击败了工党，在2016年公投中支持留欧的地区，包括最引人注目的是在伦敦, 成功拔得头筹。
自民党也并不是唯一赞成举行第二次全民公投的政党。
绿党和苏格兰民族党都获得有史以来在欧洲议会选举中最好的表现，但他们的主要支持者也是来自留欧选民占绝对多数的地区。
工党的挫败和意见的分裂
对试图争取留欧派和脱欧派支持的工党来说，这次选举的结果是两派人士对该党的支持均大幅减少。
实际上，欧洲议会的选举结果证实选民们意见分裂。一些分析人士认为，英国选民在选择无协议脱欧和第二次公投之间，呈现两极分化。
分析认为，约35%的选民支持无协议脱欧的政党 ——英国退欧党和英国独立党。同样，大约35%的人支持要求举行第二次公投的3个政党中的一个——自民党、绿党和英国变革党。
欧洲议会选举结果显示，英国选民非但没有给出未来民意的明确结论，反而凸显了英国脱欧进程可能很难找到让绝大多数选民满意的结果。而保守党和工党的糟糕表现将不可避免地引发人们对国家两党制未来的质疑。
Monday, May 20, 2019
Жареный навоз, фиалки и клизма от любви: чем лечили больных эскулапы XVII века
Группа историков из университета Кембриджа подготовила к публикации записки Саймона Формана и его протеже Ричарда Напье - двух английских врачей, практиковавших в конце XVI - начале XVII веков.
Впрочем, объективно назвать их врачами было сложно, поскольку наряду с "лекарствами" в диагностике и лечении пациентов широко применялись магия и астрология.
Более традиционные врачи того времени к Форману и Напье относились с изрядной долей презрения, считая их шарлатанами. Что не помешало этой парочке иметь широчайшую клиентуру.
Об этом говорят оставшиеся после них более 80 тыс. записей о симптомах, диагнозах и лечении различных больных.
Кембриджским историкам понадобилось более 10 лет, чтобы расшифровать только 500 из них.
И дело не только в том, что эти сомнительные эскулапы пользовались собственной системой скорописи, но и в том, что у обоих был чудовищный почерк.
Кстати, эта отличительная черта людей врачебных профессий сохранилась и по сей день.
В особо тяжелых или сомнительных случаях Напье и Форман привлекали для консультаций… ангелов.
Мы так и не знаем, каким именно образом они общались с небесными профессорами, к тому же ангелы не отличались многословием и выдавали лаконичные и зачастую мрачные вердикты.
В данном случае летальный исход был предсказан даже не одним, а двумя ангелами, и не вполне понятно, для чего понадобилось кормить пациента опасной для здоровья сурьмой.
С другой стороны, поскольку жить ему оставалось совсем недолго, то хуже больному уже стать не могло, да и розовое варенье выполнило свою функцию, подсластив пилюлю.
Порою для поддержания ангельского мнения в ход шла и астрология:
История болезни No 37893
Уильям Гроув из Бэкингема, 21 год, понедельник 22 апреля 1611 года.
Хром 12 месяцев. Уже почти год как на костылях. Сидеть не может, только в кровати, выставив одну ногу.
Это от Сатурна, находящегося в Рыбах и Луны в трине с Солнцем. Имеет две или три сочащихся гноем фистулы (свища). Страдает от сильных болей и излишне исхудал.
Впрочем, объективно назвать их врачами было сложно, поскольку наряду с "лекарствами" в диагностике и лечении пациентов широко применялись магия и астрология.
Более традиционные врачи того времени к Форману и Напье относились с изрядной долей презрения, считая их шарлатанами. Что не помешало этой парочке иметь широчайшую клиентуру.
Об этом говорят оставшиеся после них более 80 тыс. записей о симптомах, диагнозах и лечении различных больных.
Кембриджским историкам понадобилось более 10 лет, чтобы расшифровать только 500 из них.
И дело не только в том, что эти сомнительные эскулапы пользовались собственной системой скорописи, но и в том, что у обоих был чудовищный почерк.
Кстати, эта отличительная черта людей врачебных профессий сохранилась и по сей день.
В особо тяжелых или сомнительных случаях Напье и Форман привлекали для консультаций… ангелов.
Мы так и не знаем, каким именно образом они общались с небесными профессорами, к тому же ангелы не отличались многословием и выдавали лаконичные и зачастую мрачные вердикты.
В данном случае летальный исход был предсказан даже не одним, а двумя ангелами, и не вполне понятно, для чего понадобилось кормить пациента опасной для здоровья сурьмой.
С другой стороны, поскольку жить ему оставалось совсем недолго, то хуже больному уже стать не могло, да и розовое варенье выполнило свою функцию, подсластив пилюлю.
Порою для поддержания ангельского мнения в ход шла и астрология:
История болезни No 37893
Уильям Гроув из Бэкингема, 21 год, понедельник 22 апреля 1611 года.
Хром 12 месяцев. Уже почти год как на костылях. Сидеть не может, только в кровати, выставив одну ногу.
Это от Сатурна, находящегося в Рыбах и Луны в трине с Солнцем. Имеет две или три сочащихся гноем фистулы (свища). Страдает от сильных болей и излишне исхудал.
Monday, May 13, 2019
Легендарный мексиканский рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Мексиканский борец Сесар Гонсалес Баррон (имя на ринге - Серебряный Король), скончался во время поединка в Лондоне.
51-летний рестлер, выступавший на известной арене Раундхаус в Кэмден-Тауне на севере Лондона, в ходе боя упал на ринг и не встал.
Профессиональный борец Сесар Баррон на родине в Мексике был настоящей звездой, причем не только на ринге, но и в кино. В 2005 году он снялся в голливудской комедии "Суперначо" (Nacho Libre) вместе с американским комиком Джеком Блэком, сыграв роль злодея Рамзеса.
Его коллега и соотечественник, мексиканский рестлер Хорхе Родригес, с которым Баррон встречался во многих поединках, выразил глубокое сожаление в связи со смертью "великого соперника", который, по его словам, "ушел так, как хотел - в бою".
Баррон скончался в разгар поединка в рамках шоу Lucha Libre, проходившего в британской столице в субботу. В театрализованном шоу Lucha Libre обычно выступают в акробатическом стиле рестлеры в красочных масках - лучадоры.
По сообщениям мексиканских СМИ, причиной смерти Баррона, возможно, стал сердечный приступ.
На видеозаписи с поединка видно, что сразу после падения борца к нему подбежали судья и ещё несколько человек. Зрители не сразу поняли, что произошло, и какое-то время продолжали скандировать его имя.
Баррон родился в семье профессиональных борцов в Мексике - его отец был популярным рестлером-лучадором.
Выступая под именем Серебряный Король, Баррон добился всемирной славы. Он участвовал во Всемирном чемпионате по рестлингу (WCW) в США с 1997 по 2000 годы.
Соболезнования в связи со смертью Сесара Баррона выразила американская компания WWE (World Wrestling Entertainment), занимающаяся проведением мероприятий рестлинга, поклонники во всем мире вспоминают легендарного рестлера в соцсетях.
51-летний рестлер, выступавший на известной арене Раундхаус в Кэмден-Тауне на севере Лондона, в ходе боя упал на ринг и не встал.
Профессиональный борец Сесар Баррон на родине в Мексике был настоящей звездой, причем не только на ринге, но и в кино. В 2005 году он снялся в голливудской комедии "Суперначо" (Nacho Libre) вместе с американским комиком Джеком Блэком, сыграв роль злодея Рамзеса.
Его коллега и соотечественник, мексиканский рестлер Хорхе Родригес, с которым Баррон встречался во многих поединках, выразил глубокое сожаление в связи со смертью "великого соперника", который, по его словам, "ушел так, как хотел - в бою".
Баррон скончался в разгар поединка в рамках шоу Lucha Libre, проходившего в британской столице в субботу. В театрализованном шоу Lucha Libre обычно выступают в акробатическом стиле рестлеры в красочных масках - лучадоры.
По сообщениям мексиканских СМИ, причиной смерти Баррона, возможно, стал сердечный приступ.
На видеозаписи с поединка видно, что сразу после падения борца к нему подбежали судья и ещё несколько человек. Зрители не сразу поняли, что произошло, и какое-то время продолжали скандировать его имя.
Баррон родился в семье профессиональных борцов в Мексике - его отец был популярным рестлером-лучадором.
Выступая под именем Серебряный Король, Баррон добился всемирной славы. Он участвовал во Всемирном чемпионате по рестлингу (WCW) в США с 1997 по 2000 годы.
Соболезнования в связи со смертью Сесара Баррона выразила американская компания WWE (World Wrestling Entertainment), занимающаяся проведением мероприятий рестлинга, поклонники во всем мире вспоминают легендарного рестлера в соцсетях.
Wednesday, April 24, 2019
تنظيم الدولة: النسوة والأطفال الذين تخلى عنهم العالم
مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا عبارة عن إناء يفيض بالغضب والأسئلة التي تبحث عن اجابات. فالمخيم يؤوي نسوة وأطفال تنظيم الدولة الإسلامية الذين تخلى عنهم أزواجهم وآبائهم ودولة الخلافة التي التحقوا بها علاوة على حكوماتهم.
ما زال بعض منهن تتمسك بعقيدة الكراهية التي دفعت بهن للتوجه إلى سوريا، إذ يصرخن في وجهك "لم نهزم"، بينما تستجدي أخريات طريقة للخروج من المخيم والعودة إلى أوطانهن في أوروبا وغيرها.
ولكن، وبينما تراوغ الحكومات الغربية، يموت أطفالهن.
فأم أسماء، وهي بلجيكية ذات أصول مغربية، ما زالت تتمسك بوهم أنها ساعدت نسوة سوريا وأطفالها خلال السنوات الست التي قضتها هناك - معظمها في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
تمسك أم أسماء، وهي ممرضة سابقة، بنقابها وتقول "هذا كان خياري. ففي بلجيكا لم يكن بامكاني ارتداء النقاب، ولذا فهذا هو خياري".
وبينما كانت أم أسماء تنتحب مع مجموعة من النسوة المتشحات بالسواد، جاءت أم وهي تدفع طفلها المصاب بحروق بليغة بعربة، وقالت "أنظروا لما فعلوه!" وذلك في إشارة إلى القوات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.
مخيم الهول عبارة عن كابوس. فقد توسع حجمه من 11 ألف شخص إلى حوالي 70 ألفا. وهو مكان ممتلئ بالعواقب السوداء لانهيار "دولة الخلافة"، وهو على وشك الانفجار.
تقول أم أسماء إنها لا تحتاج أن تعتذر للهجوم الذي وقع في عام 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل والذي تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه. قتل في ذلك الهجوم 32 شخصا عدا منفذيه. فحسب تفكيرها، لا يجوز الرد على هجوم استهدف بلدها من قبل مجموعة انضمت اليها. فأم أسماء تشعر بأنها هي الضحية، وتعتقد أن الغرب وضرباته الجوية على الباغوز، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية، هي سبب البؤس الذي تعيش فيه. أما الكراهية والعنف اللذن تسبب بهما التنظيم فقد تناستها تماما.
هذه هي الحيلة التي يحاول الجهاديون الترويج لها، وهي عبارة عن ذاكرة انتقائية تمحي أي خطأ أو اساءة كانت قد ارتكبت.
تقول أم أسماء "لن أتحدث عما فعله زوجي، إذ أني لا أعلم ما فعل". عرفت أم أسماء الحياة تحت ظل الديمقراطية وتحت ظل تنظيم الدولة، وقالت لي إنها تعرف أيا من النظامين أفضل. قالت وهي تدير لي ظهرها وتمضي "إن مخك مغلق".
لم يكد يمر اسبوعان على سقوط الباغوز، آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، بأيدي القوات الكردية المدعومة أمريكيا. كان الأكراد قد أبدوا صبرا كبيرا، إذ وافقوا على اتفاق لوقف اطلاق النار بعد الآخر للسماح للنسوة والأطفال والجرحى بمغادرة البلدة. وكان طيران التحالف، الذي قتل العديد من المدنيين في الموصل والرقة، أكثر حذرا في هذا المجال في الباغوز.
ضحايا رضّع
استخدم تنظيم الدولة أسر مقاتليها كخط دفاع أخير.
فقد قال لي طفل عراقي نجا من القتال، "قتل ألفا شخص على الأقل في يوم واحد جراء القصف. خبأ التنظيم آلياته بين الخيام التي كانت تسكنها العوائل. كنا نعلم أن هذه الآليات مستهدفة، لذا طلبنا منهم نقلها إلى مكان آخر. ولكنهم رفضوا فانفجرت الآليات".
وعندما انتهى القتال، أجليت الجثث من الباغوز قبل السماح لوسائل الإعلام بالوصول.
مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية لم يكونوا مجرد جنود في سوح القتال، بل جلبوا معهم نسائهم وأطفالهم وأسرهم.
نور ضحية لهذه المأساة. ترقد نور على فراش في عيادة الهلال الأحمر في المخيم. فقد أصيبت ذات السنوات الست بطلق ناري في وجهها. حصل ذلك قبل 15 يوما، ومنذ ذلك الحين لم تتلق من العناية الطبية الا النزر اليسير. خداها منتفخان وأسنانها مهشمة. ويبدو أنها تعودت على الألم، لأنها لا تصرخ إلا عندما يحاولون نقلها من مكان لآخر.
أصيبت نور بطلقة قناص استهدف خيمتها في الباغوز. كانت تختبئ هناك مع أسرتها التي كانت ضمن طائفة من المخلصين الذين قرروا البقاء مع تنظيم الدولة إلى النهاية.
في مخيم الهول، الكثير من جرحى الحرب هم من الأطفال. فأم نور، وهي من تركمنستان، مريضة إلى حد لا تتمكن فيه من الوقوف على رجليها. فهي تتأرجح من الجانب إلى الآخر قرب سرير نور. أما زوجها المقاتل في صفوف الدولة الإسلامية فقد لقي حتفه في الحرب.
تستدعي حالة نور تدخلا طبيا سريعا، ولذا تم تحويلها إلى مستشفى في مدينة الحسكة. وسرعان ما أخذ مكانها في السرير مصاب آخر.
ولكن أسماء لم تكن هناك تقريبا: فهي عبارة عن نفاية بشرية لا قيمة لها. كانت من الضعف بحيث لم تكن تتمكن من البكاء، وبدا أن عمرها لم يتجاوز أيام معدودة. ولكن في الحقيقة أن عمرها ستة شهور. أما أختها فتقف قرب سريرها وعيناها مخفضتان. فبينما حارب مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية إلى النهاية، ماتت أسرهم جوعا.
دولة الخلافة المطرودة
يعتقد أن 169 طفلا على الأقل قتلوا منذ هروبهم مع أسرهم من الباغوز، وهم أطفال لاذنب لهم. أما أولئك المتبقون فيواجهون مخاطر المرض. وهناك خطر أكبر يبدو أن حكومات الدول الغربية قد تجاهلته. فهؤلاء الأطفال ما زالوا تحت رعاية أسر متطرفة، ولم تتخذ أي خطوات لمعالجة تطرف هذه الأسر ولإعادة تثقيفها بل ترك هذا التطرف لينمو.
أولئك الذين تمكنوا من النجاة جلبوا إلى معسكر الهول في شاحنات مخصصة لنقل الماشية عبرت الصحراء وهي تحمل عشرات الآلاف من النسوة والأطفال. تقع الهول بالقرب من قرية كان تنظيم الدولة الإسلامية يبيع يوما فيها النساء الأيزيديات كأماة. وعلى مسافة قريبة، قتل المئات من أفراد القوات الكردية المدعومة أمريكيا في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية. وما زال علم التنظيم مرسوما على جدار مدرسة القرية، ولكن أمطار الربيع وشمس الصيف ستتكفل بازالته.
يقع المخيم على طرف من أطراف القرية، عبارة عن دولة مصغرة أو دولة خلافة مطرودة. وهو يمثل خطرا داهما حجمه أكبر من القرية ذاتها.
لا ترغب أي جهة تقريبا في قبول الموجودين في المخيم. فقد قبلت بضعة حكومات اعادة مواطنيها إليها، منها روسيا والسعودية والمغرب. أما الولايات المتحدة فلم تعد إلا سيدة واحدة، بينما قالت بريطانيا إنها لا تنوي إعادة أي من المسلحين أو أسرهم. ومن الجدير ذكره أن مخيم الهول هو المكان الذي احتجزت فيه اللندنية شميمة بيغوم والمكان الذي بلغت فيه بتجريدها من جنسيتها البريطانية. أعادت فرنسا من جانبها حفنة من الرضع الذين قتل والديهم في المعارك.
هناك درجات عديدة للتطرف، والعواقب المباشرة لأي حرب ليست مجالا لتحديد من الذي يمكن اصلاحه أو من الذي يمكن انقاذه.
عقيدة سامة
تحتجز النسوة الأجنبيات في مخيم الهول بشكل منفصل عن غيرهن ويخضعن لحراسة مشددة. فهنا تعد العقائد السائدة أكثرها سمية. فهنا يتم احتواء أكثر المؤيدين للتنظيم. يشير أحد الحرس إلى رأسه المجروح ويقول "ألقوا علينا الحجارة يوم أمس".
عند المدخل، رأينا كيسا يحتوي على قطع من لحم الدجاج ملقى على الأرض. وتتجمهر النسوة قرب سياج معدني وهن يطالبن باطلاق سراحهن، نسوة من دول عدة كالبرازيل وألمانيا وفرنسا والمغرب والصومال ودول أخرى.
تخشى النسوة الغربيات من التحدث داخل المخيم، مخافة أن يتعرضن للاعتداء من جانب النساء الأكثر تطرفا اذا شوهدن وهن يتحدثن إلى رجل. واذا قامت بعض النسوة بنزع نقابهن، يتعرضن للاعتداء من قبل نساء متطرفات أخريات. وأحرقت خيام عديدة في ردود انتقامية.
تقول الألمانية ليونورا ميسينغ ذات الـ 19 عاما إن "النسوة التونسيات والروسيات هم الأسوأ، فهن كن آخر من خرجن من الباغوز".
التحقت ميسينغ بتنظيم الدولة الإسلامية عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، بعد شهر واحد من التحاق البريطانية شميمة بيغوم وأصدقائها بالتنظيم في سوريا. أصبحت ميسينغ الزوجة الثالثة لمتطرف ألماني معتقل الآن لدى القوات الكردية.
تشعر ميسينغ الألمانية بالندم، ليس فقط لوضعها الحالي ولكن الندم يعود إلى قبل دحر تنظيم الدولة الإسلامية بفترة طويلة.
وتقول "كنت التحقت بالدولة الاسلامية قبل شهور ستة وطلبت من والدي أن يساعدني لكي يكلف مهربا باخراجي من هناك. وأرسل المهرب فعلا، ولكن جهاز الأمن التابع للتنظيم قتله، ثم اعتقلوني لأنهم وجدوا صورا لي في هاتفه. ثم حبست للمرة الأولى في الرقة وللمرة الثانية في قرية شعفة.
تحمل في حضنها رضيعا لا يتجاوز عمره شهرين، وهو طفلها الثاني الذي ولد في الباغوز وسط القتال.
تقول "وضعت وأنا لوحدي، فلم يكن هناك أي أطباء أو ممرضات. بعثت بزوجي للبحث عن أي مساعدة. كنت أبكي. قلت له أن يبحث ولكنه قال إنه ما من مجيب. قلت له اذهب وابحث".
ما زال بعض منهن تتمسك بعقيدة الكراهية التي دفعت بهن للتوجه إلى سوريا، إذ يصرخن في وجهك "لم نهزم"، بينما تستجدي أخريات طريقة للخروج من المخيم والعودة إلى أوطانهن في أوروبا وغيرها.
ولكن، وبينما تراوغ الحكومات الغربية، يموت أطفالهن.
فأم أسماء، وهي بلجيكية ذات أصول مغربية، ما زالت تتمسك بوهم أنها ساعدت نسوة سوريا وأطفالها خلال السنوات الست التي قضتها هناك - معظمها في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
تمسك أم أسماء، وهي ممرضة سابقة، بنقابها وتقول "هذا كان خياري. ففي بلجيكا لم يكن بامكاني ارتداء النقاب، ولذا فهذا هو خياري".
وبينما كانت أم أسماء تنتحب مع مجموعة من النسوة المتشحات بالسواد، جاءت أم وهي تدفع طفلها المصاب بحروق بليغة بعربة، وقالت "أنظروا لما فعلوه!" وذلك في إشارة إلى القوات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.
مخيم الهول عبارة عن كابوس. فقد توسع حجمه من 11 ألف شخص إلى حوالي 70 ألفا. وهو مكان ممتلئ بالعواقب السوداء لانهيار "دولة الخلافة"، وهو على وشك الانفجار.
تقول أم أسماء إنها لا تحتاج أن تعتذر للهجوم الذي وقع في عام 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل والذي تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه. قتل في ذلك الهجوم 32 شخصا عدا منفذيه. فحسب تفكيرها، لا يجوز الرد على هجوم استهدف بلدها من قبل مجموعة انضمت اليها. فأم أسماء تشعر بأنها هي الضحية، وتعتقد أن الغرب وضرباته الجوية على الباغوز، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية، هي سبب البؤس الذي تعيش فيه. أما الكراهية والعنف اللذن تسبب بهما التنظيم فقد تناستها تماما.
هذه هي الحيلة التي يحاول الجهاديون الترويج لها، وهي عبارة عن ذاكرة انتقائية تمحي أي خطأ أو اساءة كانت قد ارتكبت.
تقول أم أسماء "لن أتحدث عما فعله زوجي، إذ أني لا أعلم ما فعل". عرفت أم أسماء الحياة تحت ظل الديمقراطية وتحت ظل تنظيم الدولة، وقالت لي إنها تعرف أيا من النظامين أفضل. قالت وهي تدير لي ظهرها وتمضي "إن مخك مغلق".
لم يكد يمر اسبوعان على سقوط الباغوز، آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، بأيدي القوات الكردية المدعومة أمريكيا. كان الأكراد قد أبدوا صبرا كبيرا، إذ وافقوا على اتفاق لوقف اطلاق النار بعد الآخر للسماح للنسوة والأطفال والجرحى بمغادرة البلدة. وكان طيران التحالف، الذي قتل العديد من المدنيين في الموصل والرقة، أكثر حذرا في هذا المجال في الباغوز.
ضحايا رضّع
استخدم تنظيم الدولة أسر مقاتليها كخط دفاع أخير.
فقد قال لي طفل عراقي نجا من القتال، "قتل ألفا شخص على الأقل في يوم واحد جراء القصف. خبأ التنظيم آلياته بين الخيام التي كانت تسكنها العوائل. كنا نعلم أن هذه الآليات مستهدفة، لذا طلبنا منهم نقلها إلى مكان آخر. ولكنهم رفضوا فانفجرت الآليات".
وعندما انتهى القتال، أجليت الجثث من الباغوز قبل السماح لوسائل الإعلام بالوصول.
مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية لم يكونوا مجرد جنود في سوح القتال، بل جلبوا معهم نسائهم وأطفالهم وأسرهم.
نور ضحية لهذه المأساة. ترقد نور على فراش في عيادة الهلال الأحمر في المخيم. فقد أصيبت ذات السنوات الست بطلق ناري في وجهها. حصل ذلك قبل 15 يوما، ومنذ ذلك الحين لم تتلق من العناية الطبية الا النزر اليسير. خداها منتفخان وأسنانها مهشمة. ويبدو أنها تعودت على الألم، لأنها لا تصرخ إلا عندما يحاولون نقلها من مكان لآخر.
أصيبت نور بطلقة قناص استهدف خيمتها في الباغوز. كانت تختبئ هناك مع أسرتها التي كانت ضمن طائفة من المخلصين الذين قرروا البقاء مع تنظيم الدولة إلى النهاية.
في مخيم الهول، الكثير من جرحى الحرب هم من الأطفال. فأم نور، وهي من تركمنستان، مريضة إلى حد لا تتمكن فيه من الوقوف على رجليها. فهي تتأرجح من الجانب إلى الآخر قرب سرير نور. أما زوجها المقاتل في صفوف الدولة الإسلامية فقد لقي حتفه في الحرب.
تستدعي حالة نور تدخلا طبيا سريعا، ولذا تم تحويلها إلى مستشفى في مدينة الحسكة. وسرعان ما أخذ مكانها في السرير مصاب آخر.
ولكن أسماء لم تكن هناك تقريبا: فهي عبارة عن نفاية بشرية لا قيمة لها. كانت من الضعف بحيث لم تكن تتمكن من البكاء، وبدا أن عمرها لم يتجاوز أيام معدودة. ولكن في الحقيقة أن عمرها ستة شهور. أما أختها فتقف قرب سريرها وعيناها مخفضتان. فبينما حارب مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية إلى النهاية، ماتت أسرهم جوعا.
دولة الخلافة المطرودة
يعتقد أن 169 طفلا على الأقل قتلوا منذ هروبهم مع أسرهم من الباغوز، وهم أطفال لاذنب لهم. أما أولئك المتبقون فيواجهون مخاطر المرض. وهناك خطر أكبر يبدو أن حكومات الدول الغربية قد تجاهلته. فهؤلاء الأطفال ما زالوا تحت رعاية أسر متطرفة، ولم تتخذ أي خطوات لمعالجة تطرف هذه الأسر ولإعادة تثقيفها بل ترك هذا التطرف لينمو.
أولئك الذين تمكنوا من النجاة جلبوا إلى معسكر الهول في شاحنات مخصصة لنقل الماشية عبرت الصحراء وهي تحمل عشرات الآلاف من النسوة والأطفال. تقع الهول بالقرب من قرية كان تنظيم الدولة الإسلامية يبيع يوما فيها النساء الأيزيديات كأماة. وعلى مسافة قريبة، قتل المئات من أفراد القوات الكردية المدعومة أمريكيا في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية. وما زال علم التنظيم مرسوما على جدار مدرسة القرية، ولكن أمطار الربيع وشمس الصيف ستتكفل بازالته.
يقع المخيم على طرف من أطراف القرية، عبارة عن دولة مصغرة أو دولة خلافة مطرودة. وهو يمثل خطرا داهما حجمه أكبر من القرية ذاتها.
لا ترغب أي جهة تقريبا في قبول الموجودين في المخيم. فقد قبلت بضعة حكومات اعادة مواطنيها إليها، منها روسيا والسعودية والمغرب. أما الولايات المتحدة فلم تعد إلا سيدة واحدة، بينما قالت بريطانيا إنها لا تنوي إعادة أي من المسلحين أو أسرهم. ومن الجدير ذكره أن مخيم الهول هو المكان الذي احتجزت فيه اللندنية شميمة بيغوم والمكان الذي بلغت فيه بتجريدها من جنسيتها البريطانية. أعادت فرنسا من جانبها حفنة من الرضع الذين قتل والديهم في المعارك.
هناك درجات عديدة للتطرف، والعواقب المباشرة لأي حرب ليست مجالا لتحديد من الذي يمكن اصلاحه أو من الذي يمكن انقاذه.
عقيدة سامة
تحتجز النسوة الأجنبيات في مخيم الهول بشكل منفصل عن غيرهن ويخضعن لحراسة مشددة. فهنا تعد العقائد السائدة أكثرها سمية. فهنا يتم احتواء أكثر المؤيدين للتنظيم. يشير أحد الحرس إلى رأسه المجروح ويقول "ألقوا علينا الحجارة يوم أمس".
عند المدخل، رأينا كيسا يحتوي على قطع من لحم الدجاج ملقى على الأرض. وتتجمهر النسوة قرب سياج معدني وهن يطالبن باطلاق سراحهن، نسوة من دول عدة كالبرازيل وألمانيا وفرنسا والمغرب والصومال ودول أخرى.
تخشى النسوة الغربيات من التحدث داخل المخيم، مخافة أن يتعرضن للاعتداء من جانب النساء الأكثر تطرفا اذا شوهدن وهن يتحدثن إلى رجل. واذا قامت بعض النسوة بنزع نقابهن، يتعرضن للاعتداء من قبل نساء متطرفات أخريات. وأحرقت خيام عديدة في ردود انتقامية.
تقول الألمانية ليونورا ميسينغ ذات الـ 19 عاما إن "النسوة التونسيات والروسيات هم الأسوأ، فهن كن آخر من خرجن من الباغوز".
التحقت ميسينغ بتنظيم الدولة الإسلامية عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، بعد شهر واحد من التحاق البريطانية شميمة بيغوم وأصدقائها بالتنظيم في سوريا. أصبحت ميسينغ الزوجة الثالثة لمتطرف ألماني معتقل الآن لدى القوات الكردية.
تشعر ميسينغ الألمانية بالندم، ليس فقط لوضعها الحالي ولكن الندم يعود إلى قبل دحر تنظيم الدولة الإسلامية بفترة طويلة.
وتقول "كنت التحقت بالدولة الاسلامية قبل شهور ستة وطلبت من والدي أن يساعدني لكي يكلف مهربا باخراجي من هناك. وأرسل المهرب فعلا، ولكن جهاز الأمن التابع للتنظيم قتله، ثم اعتقلوني لأنهم وجدوا صورا لي في هاتفه. ثم حبست للمرة الأولى في الرقة وللمرة الثانية في قرية شعفة.
تحمل في حضنها رضيعا لا يتجاوز عمره شهرين، وهو طفلها الثاني الذي ولد في الباغوز وسط القتال.
تقول "وضعت وأنا لوحدي، فلم يكن هناك أي أطباء أو ممرضات. بعثت بزوجي للبحث عن أي مساعدة. كنت أبكي. قلت له أن يبحث ولكنه قال إنه ما من مجيب. قلت له اذهب وابحث".
Thursday, April 18, 2019
क्या आधार डेटा चोरी कर चुनाव में राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सकता है?: लोकसभा चुनाव 2019
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग आठ करोड़ लोगों के आधार डेटा चोरी होने की ख़बर ने एक बार फिर आधार के सुरक्षित होने पर सवालिया निशान खड़े कर दिए.
आरोप लगाए गए हैं कि ये आधार डेटा सेवा मित्र नामक मोबाइल एप के ज़रिए चोरी किए गए. यह मोबाइल ऐप तेलुगू देशम पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बनाया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आधार जारी करने वाली एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने तेलंगाना पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है.
तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने यूआईडीएआई के पास अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसके आधार पर यूआईडीएआई के डिप्टी डायरेक्टर ने हैदराबाद में माधेपुर पुलिस के पास एफ़आईआर दर्ज़ करवाई है.
तेलंगाना पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यूआईडीएआई ने मामले की जांच की अपील की है.
यूआईडीएआई की ओर से दर्ज़ शिकायत में बताया गया है, ''हमें 2 मार्च 2019 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सेवा मित्र ऐप के ज़रिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, वोटर आईडी और आधार की जानकारी जुटाई और उनका ग़लत इस्तेमाल किया. जांच के दौरान हमने पाया कि ऐप के ज़रिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के वोटर आईडी और आधार की जानकारियां इकट्ठा की गई थीं. अपने तलाशी अभियान के दौरान हमने आईटी ग्रिड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से चार हार्ड डिस्क बरामद की. उन हार्ड डिस्क को तेलंगाना फ़ॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजा गया. जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इन चार हार्ड डिस्क में अच्छी खासी संख्या में लोगों के आधार कार्ड की जानकारियां थीं. शिकायतकर्ता लोकेश्वर रेड्डी सहित कई लोगों की जानकारियां उन हार्ड डिस्क में मिली. हमारा मानना है कि इस तमाम डेटा को या तो केंद्रीय पहचान डेटा कोष या फिर राज्य डेटा रेजिडेंट हब से हटा दिया गया है.''
आधार नियम 2016 के अनुसार यह अनुच्छेद 38(जी) और 38(एच) के तहत डेटा चोरी का अपराध है. इसके साथ ही सूचना क़ानून 2000 की धारा 29(3) के अनुसार सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा निकालना भी अपराध है.
इसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी आधार का डेटा नहीं निकाल सकती. आधार नियम की धारा 65, 66(बी) और 72(ए) के अनुसार यह ग़ैरक़ानूनी है.
शिकायत
यूआईडीएआई की शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि आधार का डेटा ग़लत तरीके से निकालने के बाद उसे अमेज़न के वेब प्लेटफॉर्म में रखा गया था.
तेलंगाना एसआईटी के प्रमुख स्टीफन रविंद्र ने बीबीसी तेलुगू को बताया, ''यह मामला हमें साइबराबाद पुलिस के ज़रिए मिला. इसका मुख्य आरोपी अशोक दकावरम अभी फ़रार है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं. एक बार वो हमारी पकड़ में आ जाए तो हम यह पता लगाएंगे कि उन्होंने यह आधार डेटा कहां से प्राप्त किया. हम अपनी जांच जारी रखेंगे.''
स्टीफन रविंद्र ने कहा, ''उन्होने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आधार और वोटर आईडी का डेटा निकाला. शिकायतकर्ता ने बताया था कि डेटा के आधार पर वो वोटर की राजनीतिक इच्छा को भी जांचते और उसके बाद जो लोग टीडीपी को वोट देने वालों की सूची में नहीं होते उनके नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिया जाता. हम इस मामले की जांच भी कर रहे हैं.''
तेलंगाना एसआईटी ने आंध्र प्रदेश के अन्य विभागों को भी इस संबंध में पत्र लिखा है और उनसे स्पष्टिकरण मांगा. स्टीफन रविंद्र ने बताया कि अभी छह विभागों की तरफ से जवाब मिलना बाकी है.
आंध्र प्रदेश के तकनीकि सलाहकार वेमुरी हरि कृष्णा ने बीबीसी को बताया कि एफ़आईआर की कॉपी अच्छे तरीके से देखने पर कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं.
डेटा चोरी होने का जिक्र नहीं
वो कहते हैं कि यूआईडीआईए ने कहीं पर भी डेटा चोरी होने का ज़िक्र नहीं किया है.
हरि कृष्णा ने कहा, ''तेलंगाना पुलिस ने अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाते हुए 23 फ़रवरी से आईटी ग्रिड कंपनी पर ग़ैरक़ानूनी छापे मारे. इन छापों के बाद उन्होंने सिर्फ़ 2 मार्च का मामला ही रिपोर्ट किया, वो लगातार ग़ैरक़ानूनी छापे मारते रहे और इसे छिपाने के लिए उन्होंने आधार का मामला सामने रख दिया. वो मीडिया और आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं.''
वेमुरी हरि कृष्णा ने दावा किया, ''आईटी ग्रिड के पास किसी तरह के आधार से जुड़ा डेटा नहीं था. और अगर कोई डेटा रहा भी होगा तो वह तेलुगू देशम पार्टी की सदस्यता के दौरान जुटाया गया डेटा होगा. हमने सदस्यता देते वक़्त लोगों ने उनके अलग-अलग पहचान पत्र मांगे थे.''
उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने सदस्यता के लिए अलग-अलग पहचान पत्रों की जगह वोटर आईडी कार्ड को ही पहचान पत्र के प्रमाण के तौर पर मानना शुरू कर दिया.
हरि कृष्णा वायएसआरसीपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग में फॉर्म-7 भरा है.
फॉर्म-7 असल में एक अपीलीय पत्र होता है जिसके ज़रिए किसी व्यक्ति के कहीं जाने या फिर मृत्यु होने से उसके नाम को निर्वाचक सूची में जोड़ा या हटाया जाता है.
हरि कृष्णा कहते हैं, ''जगनमोहन रेड्डी ने नेल्लोर की एक आम सभा में खुद यह कहा कि उनकी पार्टी ने फॉर्म-7 की अपील दायर की है. तो ऐसे में यह सवाल कैसे उठता है कि हम वोटरों के नाम काट रहे हैं. जो मामला दर्ज़ हुआ है वह ग़लत है. हमने बैंक खातों से जानकारियां नहीं जुटाई हैं. अगर उनके पास इन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं तो वे पेश करें.''
उन्होंने कहा, ''सेवा मित्र ऐप को चलाने के लिए डेटा चोरी किया गया. यह बिलकुल ग़लत है. ना सिर्फ आधार डेटा बल्की वोटरों की रंगीन आईडी भी ली गई. कई लोगों के बैंक खातों की जानकारियां ली गईं. इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए.''
आंध्र प्रदेश के चुनाव निगरानी संयोजक वी वी राव ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि कोई भी सरकार के इस तरह की संवेदनशील जानकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाती. उन्होंने कहा कि सिर्फ आधार डेटा ही नहीं सरकारी एजेंसियों से भी कई जानकारियां चोरी होने की सूचना मिलती है.
आरोप लगाए गए हैं कि ये आधार डेटा सेवा मित्र नामक मोबाइल एप के ज़रिए चोरी किए गए. यह मोबाइल ऐप तेलुगू देशम पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बनाया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आधार जारी करने वाली एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने तेलंगाना पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है.
तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने यूआईडीएआई के पास अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसके आधार पर यूआईडीएआई के डिप्टी डायरेक्टर ने हैदराबाद में माधेपुर पुलिस के पास एफ़आईआर दर्ज़ करवाई है.
तेलंगाना पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यूआईडीएआई ने मामले की जांच की अपील की है.
यूआईडीएआई की ओर से दर्ज़ शिकायत में बताया गया है, ''हमें 2 मार्च 2019 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सेवा मित्र ऐप के ज़रिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, वोटर आईडी और आधार की जानकारी जुटाई और उनका ग़लत इस्तेमाल किया. जांच के दौरान हमने पाया कि ऐप के ज़रिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के वोटर आईडी और आधार की जानकारियां इकट्ठा की गई थीं. अपने तलाशी अभियान के दौरान हमने आईटी ग्रिड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से चार हार्ड डिस्क बरामद की. उन हार्ड डिस्क को तेलंगाना फ़ॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजा गया. जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इन चार हार्ड डिस्क में अच्छी खासी संख्या में लोगों के आधार कार्ड की जानकारियां थीं. शिकायतकर्ता लोकेश्वर रेड्डी सहित कई लोगों की जानकारियां उन हार्ड डिस्क में मिली. हमारा मानना है कि इस तमाम डेटा को या तो केंद्रीय पहचान डेटा कोष या फिर राज्य डेटा रेजिडेंट हब से हटा दिया गया है.''
आधार नियम 2016 के अनुसार यह अनुच्छेद 38(जी) और 38(एच) के तहत डेटा चोरी का अपराध है. इसके साथ ही सूचना क़ानून 2000 की धारा 29(3) के अनुसार सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा निकालना भी अपराध है.
इसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी आधार का डेटा नहीं निकाल सकती. आधार नियम की धारा 65, 66(बी) और 72(ए) के अनुसार यह ग़ैरक़ानूनी है.
शिकायत
यूआईडीएआई की शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि आधार का डेटा ग़लत तरीके से निकालने के बाद उसे अमेज़न के वेब प्लेटफॉर्म में रखा गया था.
तेलंगाना एसआईटी के प्रमुख स्टीफन रविंद्र ने बीबीसी तेलुगू को बताया, ''यह मामला हमें साइबराबाद पुलिस के ज़रिए मिला. इसका मुख्य आरोपी अशोक दकावरम अभी फ़रार है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं. एक बार वो हमारी पकड़ में आ जाए तो हम यह पता लगाएंगे कि उन्होंने यह आधार डेटा कहां से प्राप्त किया. हम अपनी जांच जारी रखेंगे.''
स्टीफन रविंद्र ने कहा, ''उन्होने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आधार और वोटर आईडी का डेटा निकाला. शिकायतकर्ता ने बताया था कि डेटा के आधार पर वो वोटर की राजनीतिक इच्छा को भी जांचते और उसके बाद जो लोग टीडीपी को वोट देने वालों की सूची में नहीं होते उनके नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिया जाता. हम इस मामले की जांच भी कर रहे हैं.''
तेलंगाना एसआईटी ने आंध्र प्रदेश के अन्य विभागों को भी इस संबंध में पत्र लिखा है और उनसे स्पष्टिकरण मांगा. स्टीफन रविंद्र ने बताया कि अभी छह विभागों की तरफ से जवाब मिलना बाकी है.
आंध्र प्रदेश के तकनीकि सलाहकार वेमुरी हरि कृष्णा ने बीबीसी को बताया कि एफ़आईआर की कॉपी अच्छे तरीके से देखने पर कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं.
डेटा चोरी होने का जिक्र नहीं
वो कहते हैं कि यूआईडीआईए ने कहीं पर भी डेटा चोरी होने का ज़िक्र नहीं किया है.
हरि कृष्णा ने कहा, ''तेलंगाना पुलिस ने अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाते हुए 23 फ़रवरी से आईटी ग्रिड कंपनी पर ग़ैरक़ानूनी छापे मारे. इन छापों के बाद उन्होंने सिर्फ़ 2 मार्च का मामला ही रिपोर्ट किया, वो लगातार ग़ैरक़ानूनी छापे मारते रहे और इसे छिपाने के लिए उन्होंने आधार का मामला सामने रख दिया. वो मीडिया और आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं.''
वेमुरी हरि कृष्णा ने दावा किया, ''आईटी ग्रिड के पास किसी तरह के आधार से जुड़ा डेटा नहीं था. और अगर कोई डेटा रहा भी होगा तो वह तेलुगू देशम पार्टी की सदस्यता के दौरान जुटाया गया डेटा होगा. हमने सदस्यता देते वक़्त लोगों ने उनके अलग-अलग पहचान पत्र मांगे थे.''
उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने सदस्यता के लिए अलग-अलग पहचान पत्रों की जगह वोटर आईडी कार्ड को ही पहचान पत्र के प्रमाण के तौर पर मानना शुरू कर दिया.
हरि कृष्णा वायएसआरसीपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग में फॉर्म-7 भरा है.
फॉर्म-7 असल में एक अपीलीय पत्र होता है जिसके ज़रिए किसी व्यक्ति के कहीं जाने या फिर मृत्यु होने से उसके नाम को निर्वाचक सूची में जोड़ा या हटाया जाता है.
हरि कृष्णा कहते हैं, ''जगनमोहन रेड्डी ने नेल्लोर की एक आम सभा में खुद यह कहा कि उनकी पार्टी ने फॉर्म-7 की अपील दायर की है. तो ऐसे में यह सवाल कैसे उठता है कि हम वोटरों के नाम काट रहे हैं. जो मामला दर्ज़ हुआ है वह ग़लत है. हमने बैंक खातों से जानकारियां नहीं जुटाई हैं. अगर उनके पास इन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं तो वे पेश करें.''
उन्होंने कहा, ''सेवा मित्र ऐप को चलाने के लिए डेटा चोरी किया गया. यह बिलकुल ग़लत है. ना सिर्फ आधार डेटा बल्की वोटरों की रंगीन आईडी भी ली गई. कई लोगों के बैंक खातों की जानकारियां ली गईं. इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए.''
आंध्र प्रदेश के चुनाव निगरानी संयोजक वी वी राव ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि कोई भी सरकार के इस तरह की संवेदनशील जानकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाती. उन्होंने कहा कि सिर्फ आधार डेटा ही नहीं सरकारी एजेंसियों से भी कई जानकारियां चोरी होने की सूचना मिलती है.
Wednesday, April 10, 2019
69 साल में 999 फॉर्मूला-1 रेस हुईं, फेरारी के माइकल शूमाकर सबसे ज्यादा 91 बार जीते
शंघाई. चीन के शंघाई इंटरनेशनल सर्किट पर रविवार को चाइनीज ग्रांप्री फॉर्मूला1 रेस होगी। इसमें कुल 10 टीमों के 20 ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें लुइस हेमिल्टन और सेबेस्टियन वेटल भी शामिल हैं। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर चाइनीज ग्रांप्री इसलिए और भी अहम है, क्योंकि ये फॉर्मूला1 के इतिहास की 1000वीं रेस होगी। एफ1 रेस के 69 साल के इतिहास में अब तक 999 रेस हो चुकी हैं। 1920 में यूरोपियन ग्रांप्री से मोटरगाड़ियों की रेसिंग का कॉन्सेप्ट ईजाद हुआ था। इसके बाद घरेलू स्तर पर ही इस तरह की रेस का आयोजन किया जाता था। पहली बार 1946 में फॉर्मूला1 शब्द सामने आया।
फॉर्मूला1 शब्द पहली बार 1946 में सामने आया
कमीशन स्पोर्टिव इंटरनेशनल (सीएसआई) ने प्रीमियर सिंगल सीटर रेसिंग कैटेगरी के तौर पर इसकी परिभाषा दी। इसी तरह कम क्षमता वाली कारों की रेसिंग को फॉर्मूला-2 और फॉर्मूला-3 में बांटा गया। 1950 में ब्रिटिश ग्रांप्री के साथ पहली बार फॉर्मूला1 रेस का आयोजन किया गया। अमेरिका के जॉनी पर्संस ने रेस जीती। उस समय भी एफ1 रेस को लेकर इतनी दिलचस्पी थी कि 1 लाख से ज्यादा लोग रेस देखने के लिए जुटे थे। तब से अब तक 23 देशों के 105 ड्राइवर कभी न कभी एफ1 रेस जीत चुके हैं। कई ड्राइवरों ने एक बार, तो कई ने एक से ज्यादा बार रेस जीती।
अमेरिका के चैंपियन एफ1 रेस माइकल शूमाकर ने सबसे ज्यादा 91 बार रेस जीती है। चाइनीज ग्रांप्री की बात करें तो ये रेस 2004 से होती आ रही है। सबसे ज्यादा बार चाइनीज ग्रांप्री जीतने वाले ड्राइवर लुइस हेमिल्टन (5) और सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम मर्सिडीज (5) है। सर्किट की लंबाई 5.4 किमी और रेस की दूरी 305 किमी होती है। 56 लैप की रेस होती है। डिफेंडिंग चैंपियन सेबेस्टियन वेटल हैं।
पहली रेस: तब 1500 सीसी का इंजन था, अब टर्बाइन जैसी पावर वाला
सबसे पहली फॉर्मूला1 रेस जून 1950 में ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट पर हुई थी। तब पनडुब्बी जैसी दिखने वाली सिंगल सीटर कार रेस में दौड़ती थीं, जिनके इंजन करीब 1500 सीसी के रहते थे। अब जो कारें रेस में उतर रही हैं, उनके टर्बोचार्ज इंजन होते हैं- यानी टर्बाइन जैसी ताकत वाले इंजन। कारों का 2000 मिमी का व्हीलबेस अब 3500 मिमी तक का हो चुका है। तब कारों में 12 पिस्टन और 6 सिलेंडर वाला इंजन इस्तेमाल होता था। अब वी-6 इंजन आ चुका है, जिसे सबसे कॉम्पैक्ट इंजन बताया जा रहा है। तब सिंगल प्लेट क्लच का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से कार का इंजन जल्द खराब होने की संभावना रहती थी। अब कारों में मल्टी प्लेट क्लच का इस्तेमाल होता है।
सफल टीम: फेरारी ने 235 बार रेस जीती है
फेरारी एफ1 इतिहास की सबसे सफल टीम रही है। टीम ने 235 बार रेस जीती। इसकी वजह टीम में माइकल शूमाकर की मौजूदगी भी रही है, जो 1996 से 2006 तक फेरारी से जुड़े रहे। 2015 से सेबेस्टियन वेटल भी फेरारी टीम में हैं। 182 जीत के साथ मैक्लारेन टीम दूसरे नंबर पर और 114 जीत के साथ विलियम्स तीसरे नंबर पर है। मर्सिडीज को 89, रेडबुल को 59 जीत मिली हैं।
सफल ड्राइवर: शूमाकर; हेमिल्टन भी 17 जीत पीछे
जर्मनी के रेसर माइकल शूमाकर ने सबसे ज्यादा 91 बार रेस जीती है। दूसरे नंबर पर यूके के लुइस हेमिल्टन (74) और तीसरे पर जर्मनी के सेबेस्टियन वेटल (52) हैं। इसके अलावा एलेन प्रोस्ट (51) ने भी 50+ जीत हासिल की। वहीं 31 ड्राइवर ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ एक बार ग्रांप्री जीती है। 33 रेसर्स ऐसे हैं, जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा बार रेस में जीत हासिल की। फर्नांडो अलोंसो ने 32 बार रेस जीती है।
सफल देश: ब्रिटेन ने 163 रेसर दिए, भारत के 2
अब तक 39 अलग-अलग देशों के ड्राइवर फॉर्मूला1 रेस में हिस्सा ले चुके हैं। सबसे ज्यादा 163 ड्राइवर ब्रिटेन ने दिए हैं। अमेरिका (158) इस मामले में दूसरे और इटली (99) तीसरे स्थान पर है। भारत के 2 रेसर एफ1 तक पहुंचे हैं- नारायण कार्तिकेयन और करुण चंदोक। कार्तिकेयन 2005 में भारत के पहले एफ1 रेसर बने थे। कुल 34 देश कभी न कभी एफ1 रेस होस्ट कर चुके हैं।
फॉर्मूला1 शब्द पहली बार 1946 में सामने आया
कमीशन स्पोर्टिव इंटरनेशनल (सीएसआई) ने प्रीमियर सिंगल सीटर रेसिंग कैटेगरी के तौर पर इसकी परिभाषा दी। इसी तरह कम क्षमता वाली कारों की रेसिंग को फॉर्मूला-2 और फॉर्मूला-3 में बांटा गया। 1950 में ब्रिटिश ग्रांप्री के साथ पहली बार फॉर्मूला1 रेस का आयोजन किया गया। अमेरिका के जॉनी पर्संस ने रेस जीती। उस समय भी एफ1 रेस को लेकर इतनी दिलचस्पी थी कि 1 लाख से ज्यादा लोग रेस देखने के लिए जुटे थे। तब से अब तक 23 देशों के 105 ड्राइवर कभी न कभी एफ1 रेस जीत चुके हैं। कई ड्राइवरों ने एक बार, तो कई ने एक से ज्यादा बार रेस जीती।
अमेरिका के चैंपियन एफ1 रेस माइकल शूमाकर ने सबसे ज्यादा 91 बार रेस जीती है। चाइनीज ग्रांप्री की बात करें तो ये रेस 2004 से होती आ रही है। सबसे ज्यादा बार चाइनीज ग्रांप्री जीतने वाले ड्राइवर लुइस हेमिल्टन (5) और सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम मर्सिडीज (5) है। सर्किट की लंबाई 5.4 किमी और रेस की दूरी 305 किमी होती है। 56 लैप की रेस होती है। डिफेंडिंग चैंपियन सेबेस्टियन वेटल हैं।
पहली रेस: तब 1500 सीसी का इंजन था, अब टर्बाइन जैसी पावर वाला
सबसे पहली फॉर्मूला1 रेस जून 1950 में ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट पर हुई थी। तब पनडुब्बी जैसी दिखने वाली सिंगल सीटर कार रेस में दौड़ती थीं, जिनके इंजन करीब 1500 सीसी के रहते थे। अब जो कारें रेस में उतर रही हैं, उनके टर्बोचार्ज इंजन होते हैं- यानी टर्बाइन जैसी ताकत वाले इंजन। कारों का 2000 मिमी का व्हीलबेस अब 3500 मिमी तक का हो चुका है। तब कारों में 12 पिस्टन और 6 सिलेंडर वाला इंजन इस्तेमाल होता था। अब वी-6 इंजन आ चुका है, जिसे सबसे कॉम्पैक्ट इंजन बताया जा रहा है। तब सिंगल प्लेट क्लच का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से कार का इंजन जल्द खराब होने की संभावना रहती थी। अब कारों में मल्टी प्लेट क्लच का इस्तेमाल होता है।
सफल टीम: फेरारी ने 235 बार रेस जीती है
फेरारी एफ1 इतिहास की सबसे सफल टीम रही है। टीम ने 235 बार रेस जीती। इसकी वजह टीम में माइकल शूमाकर की मौजूदगी भी रही है, जो 1996 से 2006 तक फेरारी से जुड़े रहे। 2015 से सेबेस्टियन वेटल भी फेरारी टीम में हैं। 182 जीत के साथ मैक्लारेन टीम दूसरे नंबर पर और 114 जीत के साथ विलियम्स तीसरे नंबर पर है। मर्सिडीज को 89, रेडबुल को 59 जीत मिली हैं।
सफल ड्राइवर: शूमाकर; हेमिल्टन भी 17 जीत पीछे
जर्मनी के रेसर माइकल शूमाकर ने सबसे ज्यादा 91 बार रेस जीती है। दूसरे नंबर पर यूके के लुइस हेमिल्टन (74) और तीसरे पर जर्मनी के सेबेस्टियन वेटल (52) हैं। इसके अलावा एलेन प्रोस्ट (51) ने भी 50+ जीत हासिल की। वहीं 31 ड्राइवर ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ एक बार ग्रांप्री जीती है। 33 रेसर्स ऐसे हैं, जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा बार रेस में जीत हासिल की। फर्नांडो अलोंसो ने 32 बार रेस जीती है।
सफल देश: ब्रिटेन ने 163 रेसर दिए, भारत के 2
अब तक 39 अलग-अलग देशों के ड्राइवर फॉर्मूला1 रेस में हिस्सा ले चुके हैं। सबसे ज्यादा 163 ड्राइवर ब्रिटेन ने दिए हैं। अमेरिका (158) इस मामले में दूसरे और इटली (99) तीसरे स्थान पर है। भारत के 2 रेसर एफ1 तक पहुंचे हैं- नारायण कार्तिकेयन और करुण चंदोक। कार्तिकेयन 2005 में भारत के पहले एफ1 रेसर बने थे। कुल 34 देश कभी न कभी एफ1 रेस होस्ट कर चुके हैं।
Thursday, April 4, 2019
中方回应美派遣军事人员赴台：坚决反对
中新社北京4月4日电 (黄钰钦 宋蕙)针对美国派遣现役军人在内人员进驻“美在台协会”台北办事处，中国外交部发言人耿爽4月4日在北京表示，中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系，美方以任何借口派军事人员赴台，都违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。
在当天举行的例行记者会上，有记者提问，据报道，4月3日，“美在台协会”(AIT)台北办事处发言人孟雨荷称，自2005年以来，美国政府就派遣包括现役军人在内的人员进驻AIT台北办事处。同日，美国务院发言人表示，美奉行一个中国政策，AIT台北办事处的安保工作由一小批美方人员和人数更多的当地雇佣人员、地方当局合作负责。中方对此有何评论？
“我们注意到有关报道。美方在同台湾保持非官方关系的问题上是作出过明确承诺的。中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系，此前已多次就有关问题向美方表明严正立场。”耿爽说。
他强调，一个中国原则是中美关系的政治基础。美方以任何借口派军事人员赴台，都违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，必然给中美关系造成消极影响。中方敦促美方重信守诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，纠正错误做法，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。(完)
在中国人民解放军北部战区陆军某旅战士沈胜敏看来，每次参加志愿军烈士遗骸安葬仪式，都是对精神的一种洗礼。“这不仅是一场仪式，更是一种精神的传承。我们会继承和发扬革命先烈的光荣传统，接过他们手中的钢枪，做祖国和人民最坚强的捍卫者。”
当天的安葬仪式结束后，不少沈阳市民也来到陵园，祭奠先烈忠魂。78岁的贾学义便在其中，他的哥哥就安葬在抗美援朝烈士陵园内。“这里建成后我来了几趟，第三趟才找到(哥哥的名字)。”贾学义说，自烈士英名墙建成后，他每年都会来这里看看。
沈阳抗美援朝烈士陵园始建于1951年。陵园内的烈士纪念广场建于2014年，主要由烈士英名墙、烈士遗骸安葬地宫、主题雕塑组成，地宫内安葬着由韩国迎回的中国人民志愿军烈士遗骸。
2014年3月，首批437位在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国，中国政府在沈阳桃仙机场举行隆重的迎接仪式。自2014年至今，韩方已连续六年向中方移交599位志愿军烈士遗骸。
在当天举行的例行记者会上，有记者提问，据报道，4月3日，“美在台协会”(AIT)台北办事处发言人孟雨荷称，自2005年以来，美国政府就派遣包括现役军人在内的人员进驻AIT台北办事处。同日，美国务院发言人表示，美奉行一个中国政策，AIT台北办事处的安保工作由一小批美方人员和人数更多的当地雇佣人员、地方当局合作负责。中方对此有何评论？
“我们注意到有关报道。美方在同台湾保持非官方关系的问题上是作出过明确承诺的。中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系，此前已多次就有关问题向美方表明严正立场。”耿爽说。
他强调，一个中国原则是中美关系的政治基础。美方以任何借口派军事人员赴台，都违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，必然给中美关系造成消极影响。中方敦促美方重信守诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，纠正错误做法，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。(完)
在中国人民解放军北部战区陆军某旅战士沈胜敏看来，每次参加志愿军烈士遗骸安葬仪式，都是对精神的一种洗礼。“这不仅是一场仪式，更是一种精神的传承。我们会继承和发扬革命先烈的光荣传统，接过他们手中的钢枪，做祖国和人民最坚强的捍卫者。”
当天的安葬仪式结束后，不少沈阳市民也来到陵园，祭奠先烈忠魂。78岁的贾学义便在其中，他的哥哥就安葬在抗美援朝烈士陵园内。“这里建成后我来了几趟，第三趟才找到(哥哥的名字)。”贾学义说，自烈士英名墙建成后，他每年都会来这里看看。
沈阳抗美援朝烈士陵园始建于1951年。陵园内的烈士纪念广场建于2014年，主要由烈士英名墙、烈士遗骸安葬地宫、主题雕塑组成，地宫内安葬着由韩国迎回的中国人民志愿军烈士遗骸。
2014年3月，首批437位在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国，中国政府在沈阳桃仙机场举行隆重的迎接仪式。自2014年至今，韩方已连续六年向中方移交599位志愿军烈士遗骸。
Tuesday, April 2, 2019
平均每天卖近10万瓶 张裕解百纳的空间还有多大？
中新网3月22日电 “去年3月1日到今年2月28日一年，我们卖掉了32060000瓶，增长了2020000瓶。”在日前举办的“携手创大年—2019张裕解百纳合作伙伴沟通酒会”上，张裕股份公司总经理孙健交出了过去一年张裕解百纳的成绩单。
在孙健看来，这个数据看着不大，但是在意料之中，是一个可以让张裕满意的成绩。之所以这样说，源于张裕对经销商做的大幅调整。
原来，2017年张裕有3785家解百纳经销商，到2018年的3月份有1730家，到如今只剩下1439家经销商。据悉，第九代解百纳的牌照数量张裕很早就有了规划，即只发放507张牌照，目前已发放436张。
“对经销商布局做大力度调整的情况下，我们能取得这样的成绩，我觉得是不错的。”孙健表示。
不过，面对逐年向好的国内葡萄酒市场，张裕解百纳目前的销售业绩似乎并不值得欣喜，用孙健的话说，这个数字说出来会觉得有点难为情。
“我们去年卖了32060000瓶，除以365天，平均下来一天不到10万瓶。”孙健为在场的人算了一笔账，他分析说，“通常情况是两个人喝一瓶，这样算的话每天有20万人喝解百纳。但按全国人口算，除去老人小孩还有10亿人，这10亿人是能喝酒的，如果只有20万人喝解百纳，就意味着9998000000人没有消费解百纳，也意味着产品还有很大的空间。”
除了人口算法，孙健进一步从区域分布上做分析，“如果把这件事情落到我们管的地盘上，我们更应该把消费者按照个数来数，比如100万人口的城市只有620个人在喝解百纳。从这个角度讲，我们的空间很大。”
谈到张裕解百纳去年的表现，孙健进一步介绍，解百纳的品类占了张裕葡萄酒大蛋糕的比重上升了1.5%，说明这个品牌在健康地运行。
据了解，去年张裕有27款的解百纳产品实现了订单驱动，而且订单驱动占了88%，即100瓶酒中有88瓶是先下单再生产出来给经销商的。
迎难而上 再创解百纳大年
实际上，从葡萄酒去年的行业表现来看并不争气。孙健说，2018年国内葡萄酒行业是下降的，其中，进口酒下降了8.95%，国产葡萄酒的下降7.36%。这两个数据某种程度代表了行业的现状。
面对当前的市场行情，张裕如何在2019年再创解百纳大年，成为张裕将要突破的一大难点。
为此，孙健提出了多种措施。他首先提到了张裕的“三聚焦”战略。“三聚焦是张裕通过几年的验证，这是我们需要靠它实现5年，10年以及更长时间公司经营发展好的主要战略。”
其次孙健还提到了“三个坚持”，坚持地盘论，坚持牌照制度，坚持价格论。
“坚持价格论上，我们在1个月之前对销售体系进行了调整改革，其中改革比较大的一点是对我们原有的稽查的团队进行重组，我们换了另外一批人做，换了强力的领导来做。”孙健表示，张裕会在窜货问题上把好关，同时从体制上和员工本身上解决问题，2019年首先是张裕价格管控上的大年。
作为国内葡萄酒行业的头部企业，张裕不断超越自我的同时，也在积极吸纳学习其他行业成功的秘诀。比如孙健提到了华为，他说，在华为学到最重要的一点就是“以客户为中心”。
在孙健看来，表面上这句话很平常，但是商场如战场，“如果不能够给客户提供服务，这个企业就会出麻烦。为此，张裕专门成立了客户服务中心，面向经销商提供一站式服务。
当天张裕公布的数据显示，截至今年2月底，张裕解百纳全球销量累计突破5.32 亿瓶。认清行业，看重客户，正在快速成长的张裕充满了战斗的激情和信心。2019年已经迎头走来，张裕解百纳能否实现“创大年”的愿景，实现销售量的进一步攀升，我们将拭目以待。
在孙健看来，这个数据看着不大，但是在意料之中，是一个可以让张裕满意的成绩。之所以这样说，源于张裕对经销商做的大幅调整。
原来，2017年张裕有3785家解百纳经销商，到2018年的3月份有1730家，到如今只剩下1439家经销商。据悉，第九代解百纳的牌照数量张裕很早就有了规划，即只发放507张牌照，目前已发放436张。
“对经销商布局做大力度调整的情况下，我们能取得这样的成绩，我觉得是不错的。”孙健表示。
不过，面对逐年向好的国内葡萄酒市场，张裕解百纳目前的销售业绩似乎并不值得欣喜，用孙健的话说，这个数字说出来会觉得有点难为情。
“我们去年卖了32060000瓶，除以365天，平均下来一天不到10万瓶。”孙健为在场的人算了一笔账，他分析说，“通常情况是两个人喝一瓶，这样算的话每天有20万人喝解百纳。但按全国人口算，除去老人小孩还有10亿人，这10亿人是能喝酒的，如果只有20万人喝解百纳，就意味着9998000000人没有消费解百纳，也意味着产品还有很大的空间。”
除了人口算法，孙健进一步从区域分布上做分析，“如果把这件事情落到我们管的地盘上，我们更应该把消费者按照个数来数，比如100万人口的城市只有620个人在喝解百纳。从这个角度讲，我们的空间很大。”
谈到张裕解百纳去年的表现，孙健进一步介绍，解百纳的品类占了张裕葡萄酒大蛋糕的比重上升了1.5%，说明这个品牌在健康地运行。
据了解，去年张裕有27款的解百纳产品实现了订单驱动，而且订单驱动占了88%，即100瓶酒中有88瓶是先下单再生产出来给经销商的。
迎难而上 再创解百纳大年
实际上，从葡萄酒去年的行业表现来看并不争气。孙健说，2018年国内葡萄酒行业是下降的，其中，进口酒下降了8.95%，国产葡萄酒的下降7.36%。这两个数据某种程度代表了行业的现状。
面对当前的市场行情，张裕如何在2019年再创解百纳大年，成为张裕将要突破的一大难点。
为此，孙健提出了多种措施。他首先提到了张裕的“三聚焦”战略。“三聚焦是张裕通过几年的验证，这是我们需要靠它实现5年，10年以及更长时间公司经营发展好的主要战略。”
其次孙健还提到了“三个坚持”，坚持地盘论，坚持牌照制度，坚持价格论。
“坚持价格论上，我们在1个月之前对销售体系进行了调整改革，其中改革比较大的一点是对我们原有的稽查的团队进行重组，我们换了另外一批人做，换了强力的领导来做。”孙健表示，张裕会在窜货问题上把好关，同时从体制上和员工本身上解决问题，2019年首先是张裕价格管控上的大年。
作为国内葡萄酒行业的头部企业，张裕不断超越自我的同时，也在积极吸纳学习其他行业成功的秘诀。比如孙健提到了华为，他说，在华为学到最重要的一点就是“以客户为中心”。
在孙健看来，表面上这句话很平常，但是商场如战场，“如果不能够给客户提供服务，这个企业就会出麻烦。为此，张裕专门成立了客户服务中心，面向经销商提供一站式服务。
当天张裕公布的数据显示，截至今年2月底，张裕解百纳全球销量累计突破5.32 亿瓶。认清行业，看重客户，正在快速成长的张裕充满了战斗的激情和信心。2019年已经迎头走来，张裕解百纳能否实现“创大年”的愿景，实现销售量的进一步攀升，我们将拭目以待。
Wednesday, March 13, 2019
अरविंद केजरीवाल का मनोज तिवारी पर विवादित बयान- तुम्हारे बाप की है दिल्ली?
आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इस मसले पर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर कड़ा प्रहार किया है. केजरीवाल ने मनोज तिवारी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम होते कौन हो, तुम्हारे बाप की दिल्ली है?
दिल्ली में एक जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात, आंध्र, बिहार सब जगह मुख्यमंत्रियों ने धरना दिया, इन राज्यों को भी आधा बना दो. इससे आगे उन्होंने मनोज तिवारी को संबोधित करते हुए कहा, 'तुम होते कौन हो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले. तुम्हारे बाप की दिल्ली है? मनोज तिवारी कौन होता है, दिल्ली को पूर्ण राज्य देने वाला?' केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि मनोज तिवारी के पिता जी ने धरना नहीं दिया था.
बता दें कि हाल ही में मनोज तिवारी ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा साबित हो सकता है.
बीजेपी का घोषणा पत्र जलाया
अरविंद केजरीवाल ने जनसभा में आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ मिलकर 2014 के बीजेपी के मेनिफेस्टो की कॉपी जलाई. अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 2014 बीजेपी के घोषणा पत्र की पहली लाइन है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयानों में सातों सीट जिताने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया था. केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के साथ धोखा किया है, लेकिन 70 साल से दिल्ली का जो अपमान किया जा रहा है वह अब दिल्ली नहीं सहेगी और अपना हक छीनकर रहेगी.
दिलाई वाजपेयी और मदनलाल खुराना की याद
अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना (दोनों बीजेपी नेताओं का देहांत हो चुका है) का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'मदनलाल खुराना जी की आत्मा आसमान से देख रही होगी तो आंसू बहा रही होगी कि आज उनका बेटा (हरीश खुराना) इस तरह से अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहा है.'
अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, 'वाजपेयी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संसद में बिल लाए थे. नरेंद्र मोदी जी अगर आप वाकई वाजपेयी जी का सम्मान करते हो तो यह दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाकर दिखाओ, वरना उनकी अस्थियों के साथ राजनीति करना बंद करो.'
अपने बयान के आखिर में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे. दिल्ली को उसका हक दिलाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो हाजिर है. यह आंदोलन है और जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिल जाता यह आंदोलन जारी रहेगा.
दिल्ली में एक जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात, आंध्र, बिहार सब जगह मुख्यमंत्रियों ने धरना दिया, इन राज्यों को भी आधा बना दो. इससे आगे उन्होंने मनोज तिवारी को संबोधित करते हुए कहा, 'तुम होते कौन हो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले. तुम्हारे बाप की दिल्ली है? मनोज तिवारी कौन होता है, दिल्ली को पूर्ण राज्य देने वाला?' केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि मनोज तिवारी के पिता जी ने धरना नहीं दिया था.
बता दें कि हाल ही में मनोज तिवारी ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा साबित हो सकता है.
बीजेपी का घोषणा पत्र जलाया
अरविंद केजरीवाल ने जनसभा में आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ मिलकर 2014 के बीजेपी के मेनिफेस्टो की कॉपी जलाई. अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 2014 बीजेपी के घोषणा पत्र की पहली लाइन है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयानों में सातों सीट जिताने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया था. केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के साथ धोखा किया है, लेकिन 70 साल से दिल्ली का जो अपमान किया जा रहा है वह अब दिल्ली नहीं सहेगी और अपना हक छीनकर रहेगी.
दिलाई वाजपेयी और मदनलाल खुराना की याद
अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना (दोनों बीजेपी नेताओं का देहांत हो चुका है) का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'मदनलाल खुराना जी की आत्मा आसमान से देख रही होगी तो आंसू बहा रही होगी कि आज उनका बेटा (हरीश खुराना) इस तरह से अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहा है.'
अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, 'वाजपेयी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संसद में बिल लाए थे. नरेंद्र मोदी जी अगर आप वाकई वाजपेयी जी का सम्मान करते हो तो यह दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाकर दिखाओ, वरना उनकी अस्थियों के साथ राजनीति करना बंद करो.'
अपने बयान के आखिर में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे. दिल्ली को उसका हक दिलाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो हाजिर है. यह आंदोलन है और जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं मिल जाता यह आंदोलन जारी रहेगा.
Friday, February 15, 2019
مقتل جمال خاشقجي: الشرطة التركية تعتقد أن أشلاء جثة الصحفي أحرقت في القنصلية السعودية باسطنبول
قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الخميس، نقلا عن مصادر في الشرطة التركية، إن أشلاء الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي قد تكون أحرقت.
وكان خاشقجي قتل على أيدي عملاء سعوديين وصلوا إلى اسطنبول في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في حادث أثار غضبا على النطاق العالمي.
وقالت الوكالة التركية نقلا عن الشرطة إن "مقر القنصلية في اسطنبول فيها بئران وفرن خشبي تصل درجة الحرارة فيه الى ألف درجة مئوية، مما يتلف أي أثر لحمض نووي".
وكانت السلطات السعودية أقرت، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.
وقالت وكالة الأناضول إن الشرطة التركية تعتقد الآن بأن أشلاء خاشقجي قد أحرقت وأتلفت.
ولم يعثر إلى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي رغم التحقيق التركي الرسمي الذي شمل مقر القنصلية ومقر اقامة القنصل السعودي ومواقع أخرى.
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قال إن اغتيال خاشقجي تم بأمر من مسؤولين في الدولة السعودية، وطالب مرارا من الرياض أن تكشف عن هوية "المتعاون المحلي" الذي يقول السعوديون إنه تخلص من جثة القتيل.
وتنفي الرياض أن يكون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أي دور في اغتيال خاشقجي.
أثار المغني الإيطالي أليساندرو محمود الدهشة والاستغراب في صفوف اليمين الإيطالي بعد فوزه في مهرجان "سان ريمو" الغنائي العريق في دورته الـ 69، بسبب أصوله المصرية. ويؤهله فوزه في هذا المهرجان تمثيل إيطاليا في مسابقة الأغنية "يوروفيجن" العالمية.
وحصل محمود على أعلى نسبة أصوات من هيئة محلفين ضمت موسيقيين وصحفيين شكلت آراؤهم 60 في المئة من النقاط.
وأصبح محمود هدفاً لهجمات اليمين المتطرف، إذ غرّد ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني ونائب رئيس الوزراء الإيطالي عبر حسابه في تويتر قائلاً: "لو كنت هناك، لاخترت المغني نيكولو موريكوني". وأضاف: "يشعر 90 في المئة من الناس الذين صوتوا في المسابقة بالحيرة حيال فوز محمود على منافسه موريكوني".
وقال ويجي دي مايو، أحد أعضاء "حركة خمس نجوم" مؤيداً رأي نائب رئيس الوزراء في حسابه على فيسبوك: "هناك بون شاسع بين الشعب والنخبة التي هي عبارة عن مجموعة من الصحفيين والفنانين، وفوز محمود جاء بناءً على رغبة النخبة وليس بناءً على رغبة أغلبية الناخبين من الشعب".
أما أليساندرو محمود الذي ولد من أم إيطالية وأب مصري، فردَّ بأنه إيطالي مئة في المئة لأنه ولد وترعرع في ميلانو. وتحاكي أغنيته التي فازت في المهرجان، طفولته وتحتوي على بعض الكلمات العربية.
وقال للصحفيين إنه من خلال أدائه لأغنيته أراد أن يحكي قصة لا أن تتحول الأغنية إلى مادة للجدل السياسي في البلاد.
وقال فيديريكو كابيتوني ربما كانت هناك رسالة سياسية أرادت لجنة التحكيم إيصالها من خلال دعم المغني أليساندور محمود.
وأضاف: "ربما لا ينبغي اختيار الفائز في العام المقبل عن طريق التصويت، بل عن طريق البث التلفزيوني، لأنه يكلف كل شخص 51 سنتاً ثمن الرسالة النصية التي يرسلها من هاتفه".
وبثت قناة "راي" الحكومية دعوة رئيسها مارسيلو فوا (شخصية مثيرة للجدل أعرب عن وجهات نظر مناهضة للهجرة) إلى تغيير نظام التصويت. وقال: "هناك اختلال واضح بين الأصوات الشعبية ولجنة التحكيم المكونة من بضع عشرات من الناس، وإنه يجب إصلاح نظام التصويت حتى يشعر الجمهور بأنه ممثل فعلاً".
وتم تعيين فوا رئيساً لـ "راي" في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل لجنة برلمانية تشرف على الإذاعة. وتم تكليفه من قبل سالفيني ودي مايو رغم المعارضة القوية من الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط والمخاوف التي أبدتها اتحادات الصحفيين.
ويستمر هذا المهرجان خمسة أيام كل عام، وجذب هذا العام أكثر من 10 ملايين مشاهد، لكنه نادرًا ما يمر دون نزاع أو خلافات.
ففي يناير/كانون الثاني، تعرض المغني وكاتب الأغاني كلاوديو باجليوني للتهديد لأنه وصف رفض سالفيني لـ 49 من المهاجرين الذين تم إنقاذهم بأنه "يدعو للسخرية" خلال مناظرة تلفزيونية.
وقال فيديريكو كابيتوني، وهو صحفي وناقد موسيقي لصحيفة "لاريبوبليكا" اليومية الإيطالية: "في كل عام هناك مشكلة ما، ولكن بوجود هذه الحكومة لدينا دائماً موضوع سالفيني والهجرة... يبدو أن هناك ذريعة ".
وأضاف: "لا يتطلب الأمر سوى القليل من الدعاية، وإن أرادوا التدخل، سيجدون وسيلة لذلك".
وكان خاشقجي قتل على أيدي عملاء سعوديين وصلوا إلى اسطنبول في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، في حادث أثار غضبا على النطاق العالمي.
وقالت الوكالة التركية نقلا عن الشرطة إن "مقر القنصلية في اسطنبول فيها بئران وفرن خشبي تصل درجة الحرارة فيه الى ألف درجة مئوية، مما يتلف أي أثر لحمض نووي".
وكانت السلطات السعودية أقرت، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.
وقالت وكالة الأناضول إن الشرطة التركية تعتقد الآن بأن أشلاء خاشقجي قد أحرقت وأتلفت.
ولم يعثر إلى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي رغم التحقيق التركي الرسمي الذي شمل مقر القنصلية ومقر اقامة القنصل السعودي ومواقع أخرى.
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قال إن اغتيال خاشقجي تم بأمر من مسؤولين في الدولة السعودية، وطالب مرارا من الرياض أن تكشف عن هوية "المتعاون المحلي" الذي يقول السعوديون إنه تخلص من جثة القتيل.
وتنفي الرياض أن يكون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أي دور في اغتيال خاشقجي.
أثار المغني الإيطالي أليساندرو محمود الدهشة والاستغراب في صفوف اليمين الإيطالي بعد فوزه في مهرجان "سان ريمو" الغنائي العريق في دورته الـ 69، بسبب أصوله المصرية. ويؤهله فوزه في هذا المهرجان تمثيل إيطاليا في مسابقة الأغنية "يوروفيجن" العالمية.
وحصل محمود على أعلى نسبة أصوات من هيئة محلفين ضمت موسيقيين وصحفيين شكلت آراؤهم 60 في المئة من النقاط.
وأصبح محمود هدفاً لهجمات اليمين المتطرف، إذ غرّد ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني ونائب رئيس الوزراء الإيطالي عبر حسابه في تويتر قائلاً: "لو كنت هناك، لاخترت المغني نيكولو موريكوني". وأضاف: "يشعر 90 في المئة من الناس الذين صوتوا في المسابقة بالحيرة حيال فوز محمود على منافسه موريكوني".
وقال ويجي دي مايو، أحد أعضاء "حركة خمس نجوم" مؤيداً رأي نائب رئيس الوزراء في حسابه على فيسبوك: "هناك بون شاسع بين الشعب والنخبة التي هي عبارة عن مجموعة من الصحفيين والفنانين، وفوز محمود جاء بناءً على رغبة النخبة وليس بناءً على رغبة أغلبية الناخبين من الشعب".
أما أليساندرو محمود الذي ولد من أم إيطالية وأب مصري، فردَّ بأنه إيطالي مئة في المئة لأنه ولد وترعرع في ميلانو. وتحاكي أغنيته التي فازت في المهرجان، طفولته وتحتوي على بعض الكلمات العربية.
وقال للصحفيين إنه من خلال أدائه لأغنيته أراد أن يحكي قصة لا أن تتحول الأغنية إلى مادة للجدل السياسي في البلاد.
وقال فيديريكو كابيتوني ربما كانت هناك رسالة سياسية أرادت لجنة التحكيم إيصالها من خلال دعم المغني أليساندور محمود.
وأضاف: "ربما لا ينبغي اختيار الفائز في العام المقبل عن طريق التصويت، بل عن طريق البث التلفزيوني، لأنه يكلف كل شخص 51 سنتاً ثمن الرسالة النصية التي يرسلها من هاتفه".
وبثت قناة "راي" الحكومية دعوة رئيسها مارسيلو فوا (شخصية مثيرة للجدل أعرب عن وجهات نظر مناهضة للهجرة) إلى تغيير نظام التصويت. وقال: "هناك اختلال واضح بين الأصوات الشعبية ولجنة التحكيم المكونة من بضع عشرات من الناس، وإنه يجب إصلاح نظام التصويت حتى يشعر الجمهور بأنه ممثل فعلاً".
وتم تعيين فوا رئيساً لـ "راي" في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل لجنة برلمانية تشرف على الإذاعة. وتم تكليفه من قبل سالفيني ودي مايو رغم المعارضة القوية من الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط والمخاوف التي أبدتها اتحادات الصحفيين.
ويستمر هذا المهرجان خمسة أيام كل عام، وجذب هذا العام أكثر من 10 ملايين مشاهد، لكنه نادرًا ما يمر دون نزاع أو خلافات.
ففي يناير/كانون الثاني، تعرض المغني وكاتب الأغاني كلاوديو باجليوني للتهديد لأنه وصف رفض سالفيني لـ 49 من المهاجرين الذين تم إنقاذهم بأنه "يدعو للسخرية" خلال مناظرة تلفزيونية.
وقال فيديريكو كابيتوني، وهو صحفي وناقد موسيقي لصحيفة "لاريبوبليكا" اليومية الإيطالية: "في كل عام هناك مشكلة ما، ولكن بوجود هذه الحكومة لدينا دائماً موضوع سالفيني والهجرة... يبدو أن هناك ذريعة ".
وأضاف: "لا يتطلب الأمر سوى القليل من الدعاية، وإن أرادوا التدخل، سيجدون وسيلة لذلك".
Thursday, February 7, 2019
राफेल पर राहुल गांधी को PM मोदी का जवाब- ईमानदार चौकीदार घोटालेबाजों को बर्दाश्त नहीं
लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक रैलियों का दौर शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग-अलग शहरों में लगातार रैली कर रहे हैं. मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में चौकीदार मजबूत है, इसीलिए कांग्रेस परेशान है. आज एजेंसियां विदेश से सभी राजदारों को वापस ला रही है और इस कारण आज वे दिन-रात मोदी को गाली दे रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे लोग महागठबंधन में मिल रहे हैं, जो कभी कांग्रेस को कोस कर उससे अलग हो गए थे. इनमें होड़ लगी है कि कौन मोदी को कितनी गाली दे सकता है. महामिलावट में शामिल होने का यही क्राइटेरिया है. ये कितनी भी महामिलावट कर लें, चौकीदार चुप बैठने वाला नहीं है. मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी किताब खुलने के डर से शक्तिशाली सुल्तानों पर हाथ डालने से बचते थे.'
कर्जमाफी का सच बिचौलियों का भला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्जमाफी के नाम पर बिचौलियों का पेट भरने वाली कांग्रेस का यही तरीका है. ये हमेशा 10 वर्ष बाद ही कर्जमाफी की योजना लेकर आते हैं. पहले 2009 का चुनाव जीतने के लिए ये योजना लाए थे, अब 2019 में फिर लेकर आ गए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कर्जमाफी का सच यही है कि बिचौलियों का भला होता है और किसान फिर कर्ज के बोझ तले दब जाता है. 100 में से 25-30 किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है. अभी तो इससे भी कम किसानों को इसका लाभ मिल रहा है. ये भेदभाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है.
मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल में गरीबों को बर्बाद किया, देश को गुमराह किया. हमने गरीबों में नया विश्वास भरा है, नई उम्मीद जगाई है. उसकी अंगुली पकड़ के आगे बढ़ने के रास्ते खोजे हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई भी योजना जिसमें बिचौलिए न हों वो कांग्रेस को रास नहीं आती है जिन्हें पीढ़ियों से मलाई खाने की लत हो. वो चौकीदार की ऐसी चाक-चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते.
उन्होंने कहा कि घोटाले और घपलों की इस नीति का ही नतीजा है कि यहां की सरकार को सीबीआई से डर लग रहा है. कांग्रेस सरकार अभी से अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में लगी है. दिल्ली से कांग्रेस को यही संस्कार मिलते हैं. उन्हें अब छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम बनाना है. यहां से बक्से भर–भर के पैसे दिल्ली भेजने हैं.
उन्होंने राज्य की नई कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पहले से चल रहे अच्छे काम को ठप कर रही है. मोदी ने कहा, 'यहां के विधानसभा चुनाव के बाद हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों, रेलवे के काम और उद्योग धंधे लगाने के काम में हम और तेजी लाएंगे. हालांकि नई सरकार ने पुरानी सरकार के फैसले को पलट रही है.'
उन्होंने आगे कहा, 'छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने पहला फैसला, आयुष्मान भारत योजना से छत्तीसगढ़ को अलग करने का किया और दूसरा फैसला किया कि सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे. मैं यहां की कांग्रेस सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर वे छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस बात की सजा दे रहे है.'
उन्होंने कहा, 'आपके साथ मेरा नाता बहुत पुराना है. जब सत्ता के गलियारों में हम कहीं नहीं थे, तब संगठन के कार्यों के लिए मैं आपके बीच बैठता था. यहां के कार्यकर्ताओं में बीजेपी के प्रति जो मैंने भाव देखा, वो अभूतपूर्व था. अटल जी के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा अविस्मरणीय है.'
उन्होंने कहा, 'देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे लोग महागठबंधन में मिल रहे हैं, जो कभी कांग्रेस को कोस कर उससे अलग हो गए थे. इनमें होड़ लगी है कि कौन मोदी को कितनी गाली दे सकता है. महामिलावट में शामिल होने का यही क्राइटेरिया है. ये कितनी भी महामिलावट कर लें, चौकीदार चुप बैठने वाला नहीं है. मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी किताब खुलने के डर से शक्तिशाली सुल्तानों पर हाथ डालने से बचते थे.'
कर्जमाफी का सच बिचौलियों का भला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्जमाफी के नाम पर बिचौलियों का पेट भरने वाली कांग्रेस का यही तरीका है. ये हमेशा 10 वर्ष बाद ही कर्जमाफी की योजना लेकर आते हैं. पहले 2009 का चुनाव जीतने के लिए ये योजना लाए थे, अब 2019 में फिर लेकर आ गए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कर्जमाफी का सच यही है कि बिचौलियों का भला होता है और किसान फिर कर्ज के बोझ तले दब जाता है. 100 में से 25-30 किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है. अभी तो इससे भी कम किसानों को इसका लाभ मिल रहा है. ये भेदभाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है.
मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल में गरीबों को बर्बाद किया, देश को गुमराह किया. हमने गरीबों में नया विश्वास भरा है, नई उम्मीद जगाई है. उसकी अंगुली पकड़ के आगे बढ़ने के रास्ते खोजे हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कोई भी योजना जिसमें बिचौलिए न हों वो कांग्रेस को रास नहीं आती है जिन्हें पीढ़ियों से मलाई खाने की लत हो. वो चौकीदार की ऐसी चाक-चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते.
उन्होंने कहा कि घोटाले और घपलों की इस नीति का ही नतीजा है कि यहां की सरकार को सीबीआई से डर लग रहा है. कांग्रेस सरकार अभी से अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में लगी है. दिल्ली से कांग्रेस को यही संस्कार मिलते हैं. उन्हें अब छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम बनाना है. यहां से बक्से भर–भर के पैसे दिल्ली भेजने हैं.
उन्होंने राज्य की नई कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पहले से चल रहे अच्छे काम को ठप कर रही है. मोदी ने कहा, 'यहां के विधानसभा चुनाव के बाद हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों, रेलवे के काम और उद्योग धंधे लगाने के काम में हम और तेजी लाएंगे. हालांकि नई सरकार ने पुरानी सरकार के फैसले को पलट रही है.'
उन्होंने आगे कहा, 'छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने पहला फैसला, आयुष्मान भारत योजना से छत्तीसगढ़ को अलग करने का किया और दूसरा फैसला किया कि सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे. मैं यहां की कांग्रेस सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर वे छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस बात की सजा दे रहे है.'
उन्होंने कहा, 'आपके साथ मेरा नाता बहुत पुराना है. जब सत्ता के गलियारों में हम कहीं नहीं थे, तब संगठन के कार्यों के लिए मैं आपके बीच बैठता था. यहां के कार्यकर्ताओं में बीजेपी के प्रति जो मैंने भाव देखा, वो अभूतपूर्व था. अटल जी के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा अविस्मरणीय है.'
Monday, January 28, 2019
कांग्रेस सत्ता में आई तो गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू करेंगे: राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले गरीबों के लिए नई योजना का ऐलान किया। सोमवार को यहां किसान आभार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकार गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी की शुरुआत करेगी। उन्होंने ट्वीट किया- तब तक न्यू इंडिया नहीं बना सकते हैं, जब तक कि हमारे करोड़ों भाई-बहन गरीबी का दंश झेलते रहेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''आपने देखा, जो मैं कहता हूं, वो करके दिखाता हूं। फिर चाहे किसानों की कर्जमाफी हो, अधिग्रहित जमीन वापस करने का मामला हो। कांग्रेस ने मनरेगा में 100 दिन रोजगार दिया। सूचना का अधिकार दिया। अब हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, जो दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया। हमने फैसला किया है कि देश के हर गरीब को 2019 के बाद कांग्रेस सरकार न्यूनतम आय की गारंटी देने जा रही है।''
भाजपा ने देश में दो भारत बना दिए
राहुल गांधी ने कहा- ''भाजपा नेता जो 15 सालों में नहीं कर पाए, वो कांग्रेस ने 2 दिन में कर दिया। देश में पैसे की कमी नहीं है। केंद्र सरकार एक उद्योगपतियों का और दूसरा गरीबों का भारत बनाना चाहती है। एक जहां, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को धन मिल जाएगा। अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपए। दूसरा वो देश है जहां हम और आप हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिल सकता। सिर्फ सुनने के लिए मन की बात मिलती है।''
छत्तीसगढ़ का चावल विदेशों में जाएगा
राहुल ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने पर किसान और पंचायत से पूछकर जमीन ली जाएगी। अगर काम नहीं हुआ तो पांच साल में इसे वापस कर देंगे। छत्तीसगढ़ देश का ही नहीं, पूरी दुनिया के धान का कटोरा बनेगा। यहां का चावल पूरी दुनिया में ले जाया जाएगा। हर किसी की डाइनिंग टेबल पर यहां का चावल होगा।
राहुल ने ऋण मुक्ति पत्र बांटे, किसानों ने सेल्फी ली
कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र बांटे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही सरकार ने 10 दिन से पहले ही अपना वादा निभाया और किसानों के कर्ज को माफ किया था। राज्य में कांग्रेस को मिली जीत के बाद राहुल का यह पहला दौरा था। राहुल की इस रैली को छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तरप्रदेश में कांग्रेस नया प्रयोग कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्वी और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लिए दो अलग-अलग पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी में हैं। जल्द ही इनके नामों का ऐलान हो सकता है। हाल ही में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस महासचिव बनाया है।
उत्तरप्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तरप्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लिए दो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।
2 महासचिव, इसलिए 2 अध्यक्ष
पार्टी सूत्रों का कहना है कि एक प्रदेश अध्यक्ष को दो प्रभारी महासचिवों के साथ काम करने में मुश्किल होगी। इसलिए प्रदेश को दो हिस्सों में बांटते हुए अलग-अलग प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे पहले पार्टी ने प्रदेश को चार क्षेत्रों में बांटते हुए प्रभारी नियुक्त किए थे।
पूर्वी उत्तरप्रदेश में ब्राह्मण को मिल सकती है कमान
सूत्र यह भी बताते हैं कि पूर्वी उत्तरप्रदेश में किसी ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जबकि पश्चिमी उत्तरप्रदेश में ओबीसी या मुस्लिम नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
उत्तरप्रदेश में ये हैं 2 फाॅर्मूले
फाॅर्मूला नंबर 1- राज्य में दो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे जो अलग-अलग प्रदेश प्रभारियों के साथ काम संभालेंगे। इनके नीचे सेक्रेटरी और अन्य टीम रहेगी।
फाॅर्मूला नंबर 2- एक अध्यक्ष, चार कार्यकारी अध्यक्ष, आठ सचिव हो सकते हैं। इनमें चार पश्चिमी उत्तरप्रदेश और चार पूर्वी उत्तरप्रदेश में रहेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''आपने देखा, जो मैं कहता हूं, वो करके दिखाता हूं। फिर चाहे किसानों की कर्जमाफी हो, अधिग्रहित जमीन वापस करने का मामला हो। कांग्रेस ने मनरेगा में 100 दिन रोजगार दिया। सूचना का अधिकार दिया। अब हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, जो दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया। हमने फैसला किया है कि देश के हर गरीब को 2019 के बाद कांग्रेस सरकार न्यूनतम आय की गारंटी देने जा रही है।''
भाजपा ने देश में दो भारत बना दिए
राहुल गांधी ने कहा- ''भाजपा नेता जो 15 सालों में नहीं कर पाए, वो कांग्रेस ने 2 दिन में कर दिया। देश में पैसे की कमी नहीं है। केंद्र सरकार एक उद्योगपतियों का और दूसरा गरीबों का भारत बनाना चाहती है। एक जहां, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को धन मिल जाएगा। अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपए। दूसरा वो देश है जहां हम और आप हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिल सकता। सिर्फ सुनने के लिए मन की बात मिलती है।''
छत्तीसगढ़ का चावल विदेशों में जाएगा
राहुल ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने पर किसान और पंचायत से पूछकर जमीन ली जाएगी। अगर काम नहीं हुआ तो पांच साल में इसे वापस कर देंगे। छत्तीसगढ़ देश का ही नहीं, पूरी दुनिया के धान का कटोरा बनेगा। यहां का चावल पूरी दुनिया में ले जाया जाएगा। हर किसी की डाइनिंग टेबल पर यहां का चावल होगा।
राहुल ने ऋण मुक्ति पत्र बांटे, किसानों ने सेल्फी ली
कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र बांटे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही सरकार ने 10 दिन से पहले ही अपना वादा निभाया और किसानों के कर्ज को माफ किया था। राज्य में कांग्रेस को मिली जीत के बाद राहुल का यह पहला दौरा था। राहुल की इस रैली को छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तरप्रदेश में कांग्रेस नया प्रयोग कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्वी और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लिए दो अलग-अलग पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी में हैं। जल्द ही इनके नामों का ऐलान हो सकता है। हाल ही में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस महासचिव बनाया है।
उत्तरप्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तरप्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लिए दो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।
2 महासचिव, इसलिए 2 अध्यक्ष
पार्टी सूत्रों का कहना है कि एक प्रदेश अध्यक्ष को दो प्रभारी महासचिवों के साथ काम करने में मुश्किल होगी। इसलिए प्रदेश को दो हिस्सों में बांटते हुए अलग-अलग प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे पहले पार्टी ने प्रदेश को चार क्षेत्रों में बांटते हुए प्रभारी नियुक्त किए थे।
पूर्वी उत्तरप्रदेश में ब्राह्मण को मिल सकती है कमान
सूत्र यह भी बताते हैं कि पूर्वी उत्तरप्रदेश में किसी ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जबकि पश्चिमी उत्तरप्रदेश में ओबीसी या मुस्लिम नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
उत्तरप्रदेश में ये हैं 2 फाॅर्मूले
फाॅर्मूला नंबर 1- राज्य में दो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे जो अलग-अलग प्रदेश प्रभारियों के साथ काम संभालेंगे। इनके नीचे सेक्रेटरी और अन्य टीम रहेगी।
फाॅर्मूला नंबर 2- एक अध्यक्ष, चार कार्यकारी अध्यक्ष, आठ सचिव हो सकते हैं। इनमें चार पश्चिमी उत्तरप्रदेश और चार पूर्वी उत्तरप्रदेश में रहेंगे।
Thursday, January 17, 2019
क्या झारखंड में पुश्तैनी ज़मीन खोज रहे हैं अमित शाह
मैंने यह कहा था कि अमित शाह जी के दादाजी ने 150-200 साल पहले देवघर में ज़मीन ख़रीदी थी. वह ज़मीन अमित जी के पिताजी या उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकी. अमित जी को हाल ही में इस ज़मीन की जानकारी मिली, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया. मैंने उन्हें ज़मीन के कागज़ात निकलवाने को कहा है, ताकि हम उसके लोकेशन को ढूंढ सकें. यह उनकी पुश्तैनी संपत्ति है.'
बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बीबीसी से यह बात कही.
उन्होंने बताया कि अमित शाह के पारिवारिक मुंशी को ज़मीन के कागजात निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी यह दस्तावेज़ नहीं मिल सका है. दस्तावेज़ मिलने के बाद हम लोग ज़मीन का पता कर सकेंगे कि वह देवघर के किस इलाके में है.
डॉ. निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य हैं. देवघर उनके संसदीय क्षेत्र का एक शहर है.
कुछ दिनों पहले उन्होंने यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह कहकर सबको चौंका दिया था कि अमित शाह जी की देवघर में खतियानी ज़मीन है. यह कांफ्रेस उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के आगामी 19 जनवरी को प्रस्तावित देवघर दौरे की जानकारी देने के लिए बुलायी थी.
उस प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद रहे एक पत्रकार ने बीबीसी से कहा, ''हम लोगों ने जब ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाही, तो सांसद ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि अमित शाह जी का देवघर से पुराना लगाव है. वे यहां के परमानेंट (खतियानी) वाशिंदे हैं.''
बिहार की सीमा से सटे देवघर की पहचान यहां स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर (बाबा बैद्यनाथ के मंदिर) से है. यहां पूजा करने देश भर के लोग आते हैं. इनके अलग-अलग पंडे (पुरोहित) हैं, जिनके पास उन सभी लोगों का लेखा-जोखा है, जो कभी यहां पूजा करने आए थे.
यहां के पंडों ने अपने 'दस्तख़ती' (रजिस्टर) में उन लोगों के दस्तख़त भी करा रखे हैं. उनके पास इन लोगों की 'वंशावली' भी है. पंडों का दावा है कि देवघर आने वाले हिंदू धर्मावलंबी बाबा मंदिर में मत्था टेके बगैर नहीं जाते.
गुजरात के पंडे यहां बैद्यनाथ गली में रहते हैं. दरअसल, यह एक ही परिवार (सीताराम शिरोमणि) के लोग हैं, जो गुजरात के अलग-अलग ज़िलों के लोगों की पूजा कराते हैं.
यहां मेरी मुलाकात दीनानाथ नरौने से हुई, जो अमित शाह के गृह क्षेत्र के पंडा हैं. उनके पूर्वज पिछले 200 सालों से मनसा (अमित शाह का पैतृक शहर) के लोगों की पूजा कराते रहे हैं. मुझे इनकी वंशावलियां दिखाते हुए उन्होंने दावा किया कि अमित शाह, उनके पिताजी या दादाजी यहां कभी पूजा करने नहीं आए. लिहाजा, 'दस्तख़ती' में उनके दस्तख़त नहीं है. इसलिए उनकी वंशावली भी नहीं बन सकी है.
दीनानाथ नरौने ने बीबीसी से कहा, ''अमित शाह जी की ज़मीन को लेकर सांसद महोदय का बयान बेबुनियाद है. कोई और अमित शाह होगा, जिसकी ज़मीन होगी. लेकिन, वे अमित शाह जो मनसा के रहने वाले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी कोई ज़मीन देवघर में नहीं है. यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं. जब उनके परिवार का कोई यहां आया ही नहीं, तो फिर वे ज़मीन कैसे ख़रीद लेंगे.''
मेरे बाप-दादा की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है. अगर ज़मीन होती, तो हमें पता होता. हमने उसकी पूजा करायी होती. यही देवघर की परंपरा है. बिना पंडों के यहां कोई शुभ काम नहीं होता.
बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बीबीसी से यह बात कही.
उन्होंने बताया कि अमित शाह के पारिवारिक मुंशी को ज़मीन के कागजात निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी यह दस्तावेज़ नहीं मिल सका है. दस्तावेज़ मिलने के बाद हम लोग ज़मीन का पता कर सकेंगे कि वह देवघर के किस इलाके में है.
डॉ. निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य हैं. देवघर उनके संसदीय क्षेत्र का एक शहर है.
कुछ दिनों पहले उन्होंने यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह कहकर सबको चौंका दिया था कि अमित शाह जी की देवघर में खतियानी ज़मीन है. यह कांफ्रेस उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के आगामी 19 जनवरी को प्रस्तावित देवघर दौरे की जानकारी देने के लिए बुलायी थी.
उस प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद रहे एक पत्रकार ने बीबीसी से कहा, ''हम लोगों ने जब ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाही, तो सांसद ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि अमित शाह जी का देवघर से पुराना लगाव है. वे यहां के परमानेंट (खतियानी) वाशिंदे हैं.''
बिहार की सीमा से सटे देवघर की पहचान यहां स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर (बाबा बैद्यनाथ के मंदिर) से है. यहां पूजा करने देश भर के लोग आते हैं. इनके अलग-अलग पंडे (पुरोहित) हैं, जिनके पास उन सभी लोगों का लेखा-जोखा है, जो कभी यहां पूजा करने आए थे.
यहां के पंडों ने अपने 'दस्तख़ती' (रजिस्टर) में उन लोगों के दस्तख़त भी करा रखे हैं. उनके पास इन लोगों की 'वंशावली' भी है. पंडों का दावा है कि देवघर आने वाले हिंदू धर्मावलंबी बाबा मंदिर में मत्था टेके बगैर नहीं जाते.
गुजरात के पंडे यहां बैद्यनाथ गली में रहते हैं. दरअसल, यह एक ही परिवार (सीताराम शिरोमणि) के लोग हैं, जो गुजरात के अलग-अलग ज़िलों के लोगों की पूजा कराते हैं.
यहां मेरी मुलाकात दीनानाथ नरौने से हुई, जो अमित शाह के गृह क्षेत्र के पंडा हैं. उनके पूर्वज पिछले 200 सालों से मनसा (अमित शाह का पैतृक शहर) के लोगों की पूजा कराते रहे हैं. मुझे इनकी वंशावलियां दिखाते हुए उन्होंने दावा किया कि अमित शाह, उनके पिताजी या दादाजी यहां कभी पूजा करने नहीं आए. लिहाजा, 'दस्तख़ती' में उनके दस्तख़त नहीं है. इसलिए उनकी वंशावली भी नहीं बन सकी है.
दीनानाथ नरौने ने बीबीसी से कहा, ''अमित शाह जी की ज़मीन को लेकर सांसद महोदय का बयान बेबुनियाद है. कोई और अमित शाह होगा, जिसकी ज़मीन होगी. लेकिन, वे अमित शाह जो मनसा के रहने वाले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी कोई ज़मीन देवघर में नहीं है. यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं. जब उनके परिवार का कोई यहां आया ही नहीं, तो फिर वे ज़मीन कैसे ख़रीद लेंगे.''
मेरे बाप-दादा की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है. अगर ज़मीन होती, तो हमें पता होता. हमने उसकी पूजा करायी होती. यही देवघर की परंपरा है. बिना पंडों के यहां कोई शुभ काम नहीं होता.
Wednesday, January 9, 2019
अयोध्या मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, जानें हर अपडेट
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना विवाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष और हिंदू महासभा दोनों पक्षकारों की ओर से सवाल उठाए गए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है. अब पांच जजों की पीठ में जस्टिस यूयू ललित शामिल नहीं होंगे और नई बेंच का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने इस मामले की जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, वैसे ही मुस्लिम पक्षकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए राजीव धवन ने कहा कि बेंच में शामिल जस्टिस यूयू ललित 1994 में कल्याण सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे. राजीव धवन ने कहा कि कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि कोर्ट की निगाह में इस बात को रखना चाहता हूं.
हालांकि इतना कहते ही उन्होंने तुरंत खेद भी जताया. जिसपर चीफ जस्टिस गोगोई ने उन्हें कहा कि वह खेद क्यों जता रहे हैं. आपने सिर्फ तथ्य को सामने रखा है. राजीव धवन की आपत्ति के बादपांचों जजों ने आपस में बात की और फिर इसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस मामले से अपने आपको अलग रखने का फैसला किया.
राजीव धवन ने इसके अलावा संविधान पीठ पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि ये मामला पहले 3 जजों की पीठ के पास था, लेकिन अचानक 5 जजों की पीठ गठित की गई है. ऐसे में इसे लेकर कोई न्यायिक आदेश जारी नहीं किया गया, जिसे जारी करना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की इस आपत्ति पर कहा कि संविधान पीठ का गठन करना चीफ जस्टिस का अधिकार है.
मुस्लिम पक्षकार ही नहीं बल्कि हिंदू महासभा के वकील ने भी संविधान पीठ के सामने अनुवाद किए गए दस्तावेज को लेकर सवाल खड़े किए. इस मामले से जुड़े 18836 पेज के दस्तावेज हैं, जबकि हाईकोर्ट का फैसला ही 4304 पेज का है. इस संबंध मे जो भी मूल दस्तावेज हैं उनमें अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और गुरमुखी में लिखे हैं. वकीलों ने कहा कि दस्तावेज के अनुवाद की भी पुष्टि होनी चाहिए.
इन सब पर पांच जजों की संविधान पीठ ने 29 जनवरी तक इस मामले को टाल दिया गया. कोर्ट ने कहा कि 29 जनवरी तक नई पीठ का गठन कर लिया जाएगा और इसी तारीख तक दस्तावेज के अनुवाद को लेकर जो आपत्तियां उन्हें भी दूर कर लिए जाएंगे.
इन दो मुख्य कारणों को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 29 जनवरी तक इस मसले पर नई बेंच का गठन किया जाएगा और दस्तावेजों के अनुवाद की पुष्टि नए रूप से की जाएगी. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें कुल 18836 पेज हैं.
इसके अलावा जो भी हाई कोर्ट का फैसला है वह 4304 पेज है. मामले से जुड़े मूल दस्तावेज अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और गुरमुखी में लिखे गए हैं. वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि जिन पार्टियों ने इन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन किया है उसकी पुष्टि होनी भी जरूरी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पुष्टि को भी 29 जनवरी तक पूरा करने को कहा है.
आपको बता दें कि इससे पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था. तब कुल 9000 पन्नों के दस्तावेज, 90000 पन्नों में हिन्दी-अरबी-उर्दू-फारसी-संस्कृत के धार्मिक दस्तावेज थे. तब रिटायर्ड दीपक मिश्रा की बेंच के सामने सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अनुवाद करवाने की अपील की थी.
हालांकि, कई जानकारों का मानना है कि इतने अधिक संख्या में दस्तावेजों का वेरिफेकशन करना इतने कम समय में करना नामुमकिन है. क्योंकि पहले भी जब हिन्दी भाषा में अनुवाद किया गया था तो वकीलों ने अंग्रेजी में अनुवाद मांगा था. जिसके बाद यूपी सरकार को सभी दस्तावेजों को ट्रांसलेट करवाने में 4 महीने समय तक का लग गया था.
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने इस मामले की जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, वैसे ही मुस्लिम पक्षकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए राजीव धवन ने कहा कि बेंच में शामिल जस्टिस यूयू ललित 1994 में कल्याण सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे. राजीव धवन ने कहा कि कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि कोर्ट की निगाह में इस बात को रखना चाहता हूं.
हालांकि इतना कहते ही उन्होंने तुरंत खेद भी जताया. जिसपर चीफ जस्टिस गोगोई ने उन्हें कहा कि वह खेद क्यों जता रहे हैं. आपने सिर्फ तथ्य को सामने रखा है. राजीव धवन की आपत्ति के बादपांचों जजों ने आपस में बात की और फिर इसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस मामले से अपने आपको अलग रखने का फैसला किया.
राजीव धवन ने इसके अलावा संविधान पीठ पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि ये मामला पहले 3 जजों की पीठ के पास था, लेकिन अचानक 5 जजों की पीठ गठित की गई है. ऐसे में इसे लेकर कोई न्यायिक आदेश जारी नहीं किया गया, जिसे जारी करना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की इस आपत्ति पर कहा कि संविधान पीठ का गठन करना चीफ जस्टिस का अधिकार है.
मुस्लिम पक्षकार ही नहीं बल्कि हिंदू महासभा के वकील ने भी संविधान पीठ के सामने अनुवाद किए गए दस्तावेज को लेकर सवाल खड़े किए. इस मामले से जुड़े 18836 पेज के दस्तावेज हैं, जबकि हाईकोर्ट का फैसला ही 4304 पेज का है. इस संबंध मे जो भी मूल दस्तावेज हैं उनमें अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और गुरमुखी में लिखे हैं. वकीलों ने कहा कि दस्तावेज के अनुवाद की भी पुष्टि होनी चाहिए.
इन सब पर पांच जजों की संविधान पीठ ने 29 जनवरी तक इस मामले को टाल दिया गया. कोर्ट ने कहा कि 29 जनवरी तक नई पीठ का गठन कर लिया जाएगा और इसी तारीख तक दस्तावेज के अनुवाद को लेकर जो आपत्तियां उन्हें भी दूर कर लिए जाएंगे.
इन दो मुख्य कारणों को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 29 जनवरी तक इस मसले पर नई बेंच का गठन किया जाएगा और दस्तावेजों के अनुवाद की पुष्टि नए रूप से की जाएगी. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें कुल 18836 पेज हैं.
इसके अलावा जो भी हाई कोर्ट का फैसला है वह 4304 पेज है. मामले से जुड़े मूल दस्तावेज अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और गुरमुखी में लिखे गए हैं. वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि जिन पार्टियों ने इन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन किया है उसकी पुष्टि होनी भी जरूरी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पुष्टि को भी 29 जनवरी तक पूरा करने को कहा है.
आपको बता दें कि इससे पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था. तब कुल 9000 पन्नों के दस्तावेज, 90000 पन्नों में हिन्दी-अरबी-उर्दू-फारसी-संस्कृत के धार्मिक दस्तावेज थे. तब रिटायर्ड दीपक मिश्रा की बेंच के सामने सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अनुवाद करवाने की अपील की थी.
हालांकि, कई जानकारों का मानना है कि इतने अधिक संख्या में दस्तावेजों का वेरिफेकशन करना इतने कम समय में करना नामुमकिन है. क्योंकि पहले भी जब हिन्दी भाषा में अनुवाद किया गया था तो वकीलों ने अंग्रेजी में अनुवाद मांगा था. जिसके बाद यूपी सरकार को सभी दस्तावेजों को ट्रांसलेट करवाने में 4 महीने समय तक का लग गया था.
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